दिल्ली बजट 2025-26 –दिल्ली के विकास की रेखा

दिल्ली केवल एक महानगर नहीं, बल्कि यह देश की आत्मा है। यह देश की प्रशासनिक, सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का केंद्र है। जिसे हर देशवासी देश की राजधानी होने के नाते बड़ी उम्मीदों के साथ देखता रहा है लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने इस राजधानी के साथ न्याय नहीं किया। इसलिए शहर पर जनसंख्या का बोझ तो बढ़ा लेकिन उसके अनुपात में सुविधाएं बढ़ाने को लेकर पूर्ववर्ती सरकारों की उदासीनता ने इस शहर को समस्याओं का केंद्र भी बना दिया है। जहरीली होती जा रही हवा, गंदी हो चुकी यमुना, ओवरफ्लो होते सीवर, टूटी हुई सड़कें, उन पर लगने वाला लंबा ट्रैफिक जाम… कितनी समस्याएं गिनाएं, हर तरफ मुश्किलों का अंबार है।

पिछले डेढ़ दशक में इस शहर में रही सरकार ने हर जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी आधारभूत सुविधाओं की लगातार अनदेखी की है किंतु अब भाग्य से इस महानगर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक महानायक के विजन से विकसित होने का अवसर मिला है। इसीलिए इस अवसर का लाभ उठाते हुए मेरी सरकार ने दिल्ली बजट 2025-26 को केवल एक वार्षिक आर्थिक योजना नहीं, बल्कि इस नगर के पुनर्निर्माण की एक दूरदर्शी रूपरेखा के रूप में तैयार किया है। 1 लाख करोड़ रुपये का ये ऐतिहासिक बजट जोकि पिछले बजट से 31.58 प्रतिशत अधिक है, हमारे “वादों की नहीं,इरादों की दिल्ली” को साकार करने का संकल्प प्रस्तुत करता है। इस बजट का उद्देश्य एक स्वच्छ, हरित और सुव्यवस्थित राजधानी का निर्माण करना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेहतर कल के लिए हमें आज सुदृढ़ आधारभूत ढांचे में निवेश करना चाहिए । इसी को मंत्र मानकर दिल्ली सरकार ने इस बजट में पहली बार अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में दोगुनी बढाैतरी करके उसे 28115.48 करोड़ तक पहुंचा दिया है। ये भारी-भरकम खर्च करके सरकार दिल्ली को स्मार्ट इंफ्रा, स्मूद रोड और सीमलेस कनेक्टिविटी देगी जिससे आम लोगों की जिंदगी को बेहतर और सुविधाजनक बनाया जाए और दिल्ली को एक विश्वस्तरीय राजधानी। इस लक्ष्य के साथ ही इस बजट की प्राथमिकताओं में शामिल है दिल्ली की जीवन-धारा यमुना का पुनर्जीवन-मिशन। जिसके माध्यम से जीवनदायिनी मां यमुना को साफ करने और दिल्ली को जल संकट से उबारने के लिए मेरी सरकार ने अभूतपूर्व रूप से 9 हज़ार करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है जिससे यमुना नदी को स्वच्छ करने और उसके किनारों को संवारने के लिए एक ठोस योजना कार्यान्वित हो।

इसके लिए 40 नए विकेन्द्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना की जाएगी ताकि गंदा पानी सीधे यमुना में न जाए। नालों को टैप करने की व्यवस्था की जाएगी जिससे अनुपचारित जल के प्रवाह को रोका जा सके। जर्जर हो चुके पुराने प्लांट्स का आधुनिकीकरण किया जाएगा और ट्रैश स्किमर, वीड हार्वेस्टर, एवं ड्रेन यूटिलिटी तकनीक का उपयोग किया जाएगा। बीते वर्षों में राजधानी में बाढ़ और जलभराव की समस्याएं विकराल रूप ले चुकी हैं। दुर्भाग्य से हमने इस शहर को बाढ़ में डूबने की तस्वीरें भी देखीं थी लेकिन दिल्ली की नई सरकार इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। हमने अभी से कड़ी निगरानी में अधिकारियों और ठेकेदारों की पूरी ज़िम्मेवारी तय करके नालों की डी-सिल्टिंग का अभियान शुरू कर दिया है जिससे बरसात में जलभराव की समस्या समाप्त हो सके । आगे हमारी सरकार द्वारा पुरानी सीवर लाइनों का नवीनीकरण किया जाएगा सुपर सकर और जेटिंग मशीनों की खरीद की जाएगी ताकि सफाई कार्य प्रभावी हो।

इसके अलावा वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने की योजना तैयार की गई है ताकि जल संकट की समस्या भी हल हो और पानी व्यर्थ भी ना जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी समाज की आधारशिला होते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने इन दोनों क्षेत्रों को प्राथमिकता में रखा है। स्वास्थ्य के लिए तो हमने अपने चुनावी वादे के अनुसार पहली ही कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिल्ली वालों को देने की स्वीकृति दी। इस निर्णय से दिल्ली के लोगों को भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जैसी योजनाओं के रूप में बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि दिल्ली वालों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो 5 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है उसमें दिल्ली सरकार के द्वारा अतिरिक्त 5 लाख रुपये का इंश्योरेंस देने का भी प्रावधान है जिसके लिए सरकार 2144 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 400 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और 16,186 नए अस्पताल बेड की व्यवस्था की जाएगी। डिजिटल हेल्थ सिस्टम का विस्तार किया जाएगा जिससे स्वास्थ्य सेवाएं और सुलभ होंगी। इसी तरह शिक्षा के विकास के लिए 60 नए सीएम श्री स्कूल और 175 स्मार्ट क्लास रूम का निर्माण किया जाएगा। 1200 मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। जेईई, नीट, क्लैट जैसी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। दिल्ली के स्कूलों में विज्ञान स्ट्रीम को लागू करने के प्रयास भी ज़ोरों पर हैं। युवा वर्ग को सशक्त बनाने के लिए ‘नींव कार्यक्रम’ के तहत उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल स्किल्स सिखाई जाएंगी। आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेजों को विकसित और अपग्रेड करने के लिए 618 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय के लिए 230 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

राजधानी की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए डीटीसी में नई इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जाएगा और हरित परिवहन प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा। दिल्ली को व्यापार और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए 11 नए स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे और नई उद्योग नीति लागू की जाएगी। महिला सुरक्षा को लेकर 50,000 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों की स्थापना की जाएगी। विशेष महिला सुरक्षा केंद्र और हेल्पलाइन नंबर का विस्तार किया जाएगा। झुग्गी बस्तियों में महिलाओं के लिए सुरक्षित स्नानागार बनाए जाएंगे। दिल्लीवासियों के लिए दिल्ली केवल इमारतों, सड़कों और पुलों का नाम नहीं, यह उन सपनों की राजधानी है जो हर सुबह यहां के लोगों की आंखों में नए उत्साह के साथ पलते हैं। अब समय आ गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली फिर से नई ऊंचाइयों को छुए।

दिल्ली बढ़ेगी तो भारत भी आगे बढ़ेगा। विकसित दिल्ली, विकसित भारत की नींव को मज़बूत करने का काम करेगी। दिल्ली बजट 2025-26 केवल बेहतर वर्तमान ही नहीं, बल्कि उनके चमकदार भविष्य की भी नींव रखेगा। जिसमें बिजली, पानी, सड़क, सीवर, सफाई, परिवहन के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यावरण जैसे वर्तमान और भविष्यन्मुखी सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इस बजट के बाद मुझसे मिले पत्रकारों की सबसे बड़ी चिंता इतने बड़े बजट को खर्च हो पाने की है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं दिल्ली को दोबारा यकीन दिलाना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में मेरे सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे सक्षम नेतृत्व का उदाहरण है, जिनके कार्यकाल में योजनाएं शिलान्यास के साथ उद्घाटन का फ्रेमवर्क लेकर बनती और ज़मीन पर उतरती हैं। इस बजट की हर योजना, उसका पूरा बजट पूरे उत्तरदायित्व के साथ खर्च होगा। इस संकल्प के साथ कि दिल्ली बढ़ेगी तो भारत भी आगे बढ़ेगा । विकसित दिल्ली, विकसित भारत की नींव को मज़बूत करने का काम करेगी।