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दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने 'Anywhere Registration' पॉलिसी को मंजूरी दी

दिल्ली के निवासी अब अपनी सुविधानुसार किसी भी सब – रजिस्ट्रार के ऑफिस में अपनी संपत्ति पंजीकृत करा सकेंगे।

09:51 AM Oct 30, 2024 IST | Aastha Paswan

दिल्ली के निवासी अब अपनी सुविधानुसार किसी भी सब – रजिस्ट्रार के ऑफिस में अपनी संपत्ति पंजीकृत करा सकेंगे।

क्या है ‘Anywhere Registration’ पॉलिसी?

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने ‘Anywhere Registration’ पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत नागरिकों को किसी विशिष्ट सब – रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा की अब, निवासी अपनी संपत्ति पंजीकरण के लिए दिल्ली भर में 22 सब – रजिस्ट्रार के ऑफिस में से किसी में भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ।

कैसे होगी संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया आसान ?

परंपरागत रूप से, दिल्ली में संपत्ति खरीदने या किसी भी संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को शुरू करने वाले व्यक्तियों को एक निर्दिष्ट सब – रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना पड़ता था। हालांकि, इस प्रक्रिया में अक्सर चुनौतियाँ आती थीं, जिसमें लंबी लाइनें और कुछ कार्यालयों में अपॉइंटमेंट बुक करने में देरी शामिल थी, जबकि अन्य का कम उपयोग किया जाता था। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए, सीएम आतिशी ने बताया, “इन समस्याओं को हल करने के लिए ‘Anywhere Registration’ पॉलिसी शुरू की जा रही है। इस नीति के तहत, संपत्ति पंजीकरण के लिए कोई भी व्यक्ति दिल्ली के किसी भी सब – रजिस्ट्रार के ऑफिस में जा सकता है। निवासी अब संपत्ति पंजीकरण के लिए केवल एक निर्दिष्ट कार्यालय तक सीमित नहीं रहेंगे।”

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क्या कहा CM आतिशी ने ?

सीएम आतिशी ने कहा, “इन मुद्दों को हल करने के लिए, हम ‘Anywhere Registration’ पॉलिसी शुरू कर रहे हैं। अब, अगर लोगों को अपनी संपत्ति पंजीकृत करने की आवश्यकता है, तो वे दिल्ली के किसी भी सब – रजिस्ट्रार के ऑफिस में जा सकते हैं। अब लोगों को संपत्ति पंजीकरण के लिए एक ही कार्यालय तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा।” इस नीति के तहत, लोग अपनी सुविधा के अनुसार दिल्ली के किसी भी सब – रजिस्ट्रार के ऑफिस में अपनी संपत्ति पंजीकृत कर सकते हैं। सरकार ने कहा कि नई पहल प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाती है, क्योंकि जो लोग कुछ कार्यालयों में बिचौलियों के दबाव में महसूस करते हैं, उनके पास अब अन्य कार्यालयों में जाने का विकल्प होगा। सरकार ने कहा कि प्रत्येक कार्यालय में आवेदनों की संख्या पर नज़र रखने से पसंदीदा कार्यालयों की पहचान करने और निवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिलेगी।

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