बच्चा गोद लेनें की प्रक्रिया पर दिल्ली कोर्ट ने दिया फैसला

दिल्ली कोर्ट ने बंटवारे के एक मुकदमे को खारिज करते हुए कहा है कि मुस्लिम समुदाय से संबंधित कोई भी व्यक्ति शरीयत अधिनियम के तहत घोषणा किए बिना बच्चे को गोद ले सकता है। फैसले के अनुसार, ऐसा कोई भी गोद लेना सामान्य कानून द्वारा शासित होगा, न कि मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा। अदालत ने कहा, उक्त बच्चा अपने दत्तक माता-पिता का वैध बच्चा बन जाएगा। अदालत एक मृत मुस्लिम व्यक्ति, जिसका नाम ज़मीर अहमद है, के भाई द्वारा दायर एक विभाजन मुकदमे पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने अपनी संपत्ति में हिस्सा मांगा था, जिसमें ज़मीर अहमद की विधवा के लिए एक-चौथाई हिस्सा छोड़ दिया गया था, क्योंकि दंपति का कोई बेटा नहीं था।

• शरीयत अधिनियम की धारा 3 के तहत कोई घोषणा दायर
• मुस्लिम पर्सनल शरीयत द्वारा शासित नहीं
• विभाजन मुकदमा दायर किया गया

​​समीर नाम के एक बेटे को गोद लिया

हालाँकि, ज़मीर अहमद और उनकी पत्नी गुलज़ारो बेगम ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत कोई घोषणा किए बिना, अब्दुल समद उर्फ ​​समीर नाम के एक बेटे को गोद लिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एडीजे) परवीन सिंह ने कहा कि देश के प्रचलित कानून के तहत, शरीयत के बावजूद, एक मुस्लिम जिसने शरीयत अधिनियम की धारा 3 के तहत घोषणा दायर नहीं की है, वह एक बच्चे को गोद ले सकता है और उक्त बच्चा वैध हो जाएगा। अपने दत्तक माता-पिता के बच्चे को वे सभी अधिकार, विशेषाधिकार और जिम्मेदारियाँ प्राप्त होंगी जो एक रिश्ते से जुड़े होते हैं।

शरीयत अधिनियम की धारा 3 के तहत

एडीजे परवीन सिंह ने 3 फरवरी के फैसले में कहा, "इस सिद्धांत को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करने पर, मुझे लगता है कि कोई सबूत या दावा भी नहीं है कि मृतक ज़मीर अहमद ने शरीयत अधिनियम की धारा 3 के तहत कोई घोषणा दायर की थी। एडीजे सिंह ने कहा, "इसलिए, मृतक ज़मीर अहमद ने गोद लेने के विषय पर मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा शासित नहीं होने का फैसला किया था और इस प्रकार, यदि उसने एक बच्चे को गोद लिया था जैसा कि प्रतिवादी नंबर 1 (गुलज़ारो बेगम) ने दावा किया है, तो उक्त गोद लेना उचित होगा देश के सामान्य कानून द्वारा शासित हों।

मुस्लिम पर्सनल शरीयत द्वारा शासित नहीं

फैसला सुनाते समय अपर जिला जज सिंह ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये पिछले फैसले की भी चर्चा की। अदालत ने कहा कि जिस मुस्लिम ने शरीयत अधिनियम की धारा 3 के तहत कोई घोषणा पत्र दाखिल नहीं किया है, वह गोद लेने, वसीयत और विरासत के विषयों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ/शरीयत द्वारा शासित नहीं होगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति के मामले में, मुस्लिम पर्सनल लॉ को इन विषयों पर लागू नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, ये निर्णय केवल उन मुसलमानों के मामले पर लागू होंगे जिन्होंने शरीयत अधिनियम की धारा 3 के तहत घोषणा दायर की है।

विभाजन मुकदमा दायर किया गया

ज़मीर अहमद के भाई इकबाल अहमद द्वारा मुस्लिम कानून के अनुसार डिक्री की मांग करते हुए एक विभाजन मुकदमा दायर किया गया था। मुकदमे में जमीर अहमद की विधवा और उनके अन्य भाई-बहनों को प्रतिवादी बनाया गया था। मुकदमे में दावा किया गया कि मृतक ज़मीर अहमद की 3 जुलाई 2008 को निःसंतान मृत्यु हो गई। मुकदमे में कहा गया है कि एक मुस्लिम होने के नाते, दिवंगत ज़मीर अहमद की संपत्ति की विरासत शरीयत/मुस्लिम कानून द्वारा शासित होगी।

पांच भाइयों को हस्तांतरित किए

वादी ने दावा किया था कि ज़मीर अहमद की विधवा, उनके द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों में 1/4 हिस्सेदारी यानी 25 प्रतिशत हिस्सेदारी की हकदार थी, ज़मीर अहमद की तीन बहनें, उनके द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी की हकदार थीं। स्वर्गीय ज़मीर अहमद और शेष 60 प्रतिशत वादी और स्वर्गीय ज़मीर अहमद के अन्य पांच भाइयों को हस्तांतरित किए गए। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि मृतक ज़मीर अहमद के जीवित रहने पर उसकी विधवा और एक बेटा है, इसलिए उसकी विरासत का फैसला इसी आधार पर किया जाना है।

कोई पुत्र न होने के कारण

विरासत के मुलसिम कानून के अनुसार, कानूनी उत्तराधिकारियों के तीन वर्ग हैं: (1) हिस्सेदार, (2) अवशेष और (3) दूर के रिश्तेदार। अदालत ने कहा कि कुरान के 12 हिस्सेदारों में से केवल मृतक की विधवा जीवित है। वादी एवं प्रतिवादी भाई-बहनों का दावा था कि मृतक जमीर अहमद के कोई पुत्र न होने के कारण उसकी विधवा अर्थात् प्रतिवादी नं. 1 ज़मीर अहमद की संपत्ति में 1/4 हिस्सा पाने का हकदार है और, मृतक के भाई-बहन होने के नाते उनके पास 3/4 हिस्सा शेष होगा, जहां मृतक के भाइयों को बहनों का दोगुना हिस्सा मिलेगा।

मृतक ज़मीर अहमद का एक दत्तक पुत्र

अदालत ने उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि वादी और प्रतिवादी ही ऐसा कर सकते थे। मृतक ज़मीर अहमद की संपत्ति से विरासत में मिली संपत्ति में शेष हिस्सेदारी का दावा करने वाला कोई बेटा नहीं था। अदालत ने कहा कि यह माना गया है कि मृतक ज़मीर अहमद का एक दत्तक पुत्र था और उक्त पुत्र को जैविक पुत्र के समान दर्जा प्राप्त है और उस रिश्ते से जुड़े सभी अधिकार, विशेषाधिकार और जिम्मेदारियाँ हैं। ; उत्तराधिकार के प्रयोजनों के लिए, उक्त पुत्र को पुत्र माना जाना चाहिए। पुत्र के अवशेष होने के कारण मृतक जमीर अहमद के भाई-बहन शामिल नहीं हैं। इस मामले में, मेरी सुविचारित राय है कि वादी और प्रतिवादी के भाई-बहन विभाजन के हकदार नहीं हैं, जैसा कि प्रार्थना की गई है। तदनुसार मुद्दे का निर्णय किया जाता है। एडीजे सिंह ने फैसले में कहा।