दिल्ली सरकार का डमी स्कूलों पर शिकंजा, 10 स्कूलों को मान्यता रद्द करने का भेजा नोटिस

दिल्ली सरकार ने डमी स्कूलों पर सख्ती दिखाते हुए 10 स्कूलों को नोटिस जारी किया और मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की। जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में हुए निरीक्षण में वरिष्ठ शिक्षाविद और शिक्षा निदेशालय के अधिकारी भी शामिल थे।

दिल्ली सरकार ने जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) की देखरेख में कई स्कूलों में निरीक्षण अभियान शुरू किया है, जिसमें 10 स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं और मानदंडों का गंभीर उल्लंघन करने वाले संस्थानों की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, अधिकारियों ने बुधवार को कहा। निरीक्षण के दौरान डीएम के साथ वरिष्ठ शिक्षाविद और शिक्षा निदेशालय के अधिकारी भी थे। डमी स्कूलिंग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों की उपेक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच यह कार्रवाई की गई है।

डमी स्कूलिंग से तात्पर्य उस प्रथा से है, जिसमें छात्रों का कागजों पर नामांकन तो होता है, लेकिन वे कक्षाओं में नहीं जाते हैं, अक्सर उनका ध्यान केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग पर होता है। इस कार्रवाई के बाद कम से कम 20 स्कूलों की पहचान की गई है, जो कथित तौर पर इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं। यह घटनाक्रम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने को लेकर निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश देने के एक दिन बाद हुआ है।

मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए शिक्षा विभाग को ऐसे स्कूलों की पहचान कर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा, “किसी भी स्कूल द्वारा अभिभावकों या छात्रों को मानसिक रूप से परेशान करना, उन्हें निकालने की धमकी देना या उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना फीस बढ़ाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है।” उन्होंने फिर से पुष्टि की कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा मिले।

सीएम ने कहा “कुछ स्कूलों के बच्चों के अभिभावक लगातार मुझसे मिल रहे हैं और मुझे अपनी समस्याएं बता रहे हैं। इसके लिए नियम और कानून हैं, जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। अगर कोई स्कूल इसका उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। हमने उन सभी स्कूलों को नोटिस जारी किए हैं जिनके खिलाफ हमें शिकायतें मिल रही हैं।” सीएम गुप्ता ने आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषी संस्थान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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