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Delhi सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को दी हरी झंडी, 10 अप्रैल से पंजीकरण शुरू

दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू, पंजीकरण की शुरुआत 10 अप्रैल से

03:43 AM Apr 05, 2025 IST | Vikas Julana

दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू, पंजीकरण की शुरुआत 10 अप्रैल से

दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दी है, जिससे गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। 10 अप्रैल से पंजीकरण शुरू होगा और पहले चरण में एक महीने के भीतर 1 लाख लोगों का पंजीकरण किया जाएगा। इस योजना से दिल्ली के करीब ढाई लाख लोगों को लाभ मिलने की संभावना है।

दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर अहम निर्णय लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को लागू करने से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है।

दिल्ली में आयुष्मान योजना के तहत शुरुआती चरण में करीब ढाई लाख लोगों को इसका लाभ मिलने की संभावना है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आयुष्मान योजना का लाभ सबसे पहले एएवाई और बीपीएल कार्डधारकों को दिया जाएगा। इसके तहत, दिल्ली के गरीब और वंचित वर्ग के लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस संबंध में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच 5 अप्रैल को एक औपचारिक समझौता किया जाएगा। इस समझौते के तहत एक एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

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योजना का पंजीकरण 10 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। इस पहले चरण में, एक महीने के भीतर 1 लाख गरीब लोगों का पंजीकरण किया जाएगा और वह आयुष्मान योजना के लाभार्थी बन सकेंगे। यह योजना दिल्ली में गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगी, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकेगा।

दिल्ली सरकार ने इस योजना के तहत प्राथमिकता से कमजोर वर्ग को ध्यान में रखते हुए उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। आयुष्मान योजना के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलने से लाखों परिवारों को इलाज की महंगी लागत से राहत मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। लाभार्थी सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकते हैं, जिससे सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित होती हैं और जेब से होने वाले चिकित्सा व्यय में कमी आती है।

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