दिल्ली सरकार ने लोगों की नाराजगी के बाद वाहनों की जब्ती रोकी

अपनी शुरुआत के महज दो दिन बाद, दिल्ली सरकार ने जीवन-काल समाप्त होने वाले (ईओएल) वाहनों की जब्ती पर रोक लगा दी है, जिसमें 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन देने पर प्रतिबंध शामिल था। विपक्ष की नाराजगी और जनता के आक्रोश के बीच, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पुष्टि की कि शहर फिलहाल पुराने वाहनों को जब्त नहीं करेगा और उन्होंने नीति को निलंबित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को औपचारिक रूप से पत्र लिखा। आयोग को लिखे पत्र में, दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने लिखा कि 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होने वाले इस निर्देश के कार्यान्वयन से "कुछ मुद्दे" सामने आए हैं, जिन्हें पूरी तरह से लागू करने से पहले संबोधित किया जाना चाहिए।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिरसा ने ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरों पर चिंता जताते हुए कहा कि वे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तकनीकी गड़बड़ियों, सेंसर के काम न करने और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) प्लेटों की पहचान करने में विफलता जैसी समस्याओं की ओर इशारा किया। उन्होंने यह भी कहा कि सिस्टम को एनसीआर डेटा के साथ एकीकृत नहीं किया गया है और इसे गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद जैसे शहरों में लागू नहीं किया गया है।

मजबूत सिस्टम नहीं

हमने उन्हें सूचित किया है कि जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए गए हैं, वे एक मजबूत सिस्टम नहीं हैं और उनके साथ अभी भी कई चुनौतियाँ हैं। तकनीकी गड़बड़ियाँ, सेंसर का काम न करना और स्पीकर का खराब होना, ये सभी चुनौतियाँ हैं। इसे अभी तक एनसीआर डेटा के साथ एकीकृत नहीं किया गया है। यह एचएसआरपी प्लेटों की पहचान करने में सक्षम नहीं है। हमने यह भी कहा कि गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद और बाकी एनसीआर में अभी तक ऐसा कानून लागू नहीं किया गया है," सिरसा ने कहा।

80 खत्म हो चुके वाहनों को जब्त किया गया था

एक दिन पहले ही, दिल्ली में पुराने वाहनों को लक्षित करके लागू किए गए ईंधन प्रतिबंध के पहले दिन केवल 80 खत्म हो चुके वाहनों को जब्त किया गया था। अधिकारियों ने इस कम संख्या के लिए ईंधन स्टेशनों पर कम वाहनों के आने को जिम्मेदार ठहराया। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, दिल्ली में लगभग 60.14 लाख पंजीकृत एंड-ऑफ-लाइफ (ईओएल) वाहन हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण संख्या अभी भी सक्रिय उपयोग में है। वाहन डेटाबेस के डेटा से पता चलता है कि शहर में 62 लाख से अधिक ईओएल वाहन हैं, जिनमें 41 लाख दोपहिया और 18 लाख चार पहिया वाहन शामिल हैं। इसका मतलब है कि लगभग 62 लाख वाहन इस नियम से प्रभावित हुए होंगे। सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार वाहनों को जब्त किए बिना पर्यावरण को साफ करने के लिए प्रतिबद्ध है।