Delhi में पेड़ काटने के मुद्दे पर 'आप' सरकार का एक्शन, बनाई गई तीन सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी

Delhi: दिल्ली के रिज एरिया में 1100 पेड़ काटने को लेकर खड़ा हुआ विवाद अब और भी गर्म होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी अब इस पर दिल्ली के एलजी पर हमलावर हो गई है और कोर्ट में जाने की भी तैयारी कर रही है।

Highlights

• दिल्ली में पेड़ काटने के मुद्दे पर 'आप' सरकार का एक्शन
• बनाई गई तीन सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी
• दिल्ली के रिज एरिया में 1100 पेड़ काटने को लेकर खड़ा हुआ विवाद

Delhi में पेड़ काटने के मुद्दे पर मंत्रियों की एक हुई अहम बैठक

इसी मुद्दे पर शनिवार को दिल्ली(Delhi) सरकार ने अपने मंत्रियों की एक अहम बैठक बुलाई थी जिसमें सभी मंत्री शामिल हुए। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी(Fact Finding Committee) बनाई जाएगी जिसमें दिल्ली सरकार के तीन मंत्री शामिल होंगे और इस पूरे मामले की रिपोर्ट बनाकर सरकार और कोर्ट को पेश करेंगे।
इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में सौरभ भारद्वाज, आतिशी और इमरान हुसैन शामिल हैं।

अरविंद केजरीवाल का Delhi के लोगों को 10 गारंटी

आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय(Gopal Rai)ने कहा कि दिल्ली(Delhi)में पर्यावरण से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए दिल्ली में 1100 पेड़ काटने के मुद्दे पर बैठक बुलाई गई। पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को 10 गारंटी दी थी, जिसमें से एक था हरियाली को बढ़ाने और 5 साल में 2 करोड़ पौधे लगाने का वादा। दिल्ली सरकार ने 4 साल में ही 2 करोड़ पौधे लगा दिए।

सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना एलजी ने 1100 पेड़ कटवाए- गोपाल राय

गोपाल राय ने बताया कि हीट वेव को देखते हुए दिल्ली सरकार नये वित्तीय वर्ष में 64 लाख पौधे लगाएगी। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना एलजी ने 1100 पेड़ कटवा दिए, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने अब तीन सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमिटी बनाई है। इसमें मंत्री सौरभ भारद्वाज, मंत्री आतिशी और मंत्री इमरान हुसैन होंगे। यह फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 1100 पेड़ काटने के मामले में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा जाएगा।

गोपाल राय का सत्तापक्ष पर आरोप

गोपाल राय ने कहा कि जिस तरह हमारे मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जेल में बंद किया गया है, उससे पता चलता है कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है। ट्रायल कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिलती है, फिर ईडी हाईकोर्ट जाती है और बिना ऑर्डर आये ही स्टे लगा दिया जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख होती है तो सीबीआई द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है।

(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी पंजाब केसरी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है )

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