प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार का cloud seeding फैसला
मई में क्लाउड सीडिंग, दिल्ली सरकार की नई रणनीति
दिल्ली कैबिनेट ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग, जिसे कृत्रिम बारिश के रूप में भी जाना जाता है, करने का ऐतिहासिक फैसला पारित किया। प्रदूषण पिछले कुछ समय से राज्य के लिए एक गंभीर चिंता का विषय रहा है और इसे रोकने में मदद करने के लिए कैबिनेट ने आईआईटी कानपुर के साथ साझेदारी में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है, एक सदस्य के अनुसार। मई के आखिरी सप्ताह में इस गतिविधि को आयोजित करने की योजना बनाई गई है, जब कैबिनेट को विभिन्न विभागों और हितधारकों से सभी आवश्यक अनुमतियाँ मिल जाएँगी। यह अभ्यास आईआईटी कानपुर के साथ साझेदारी में आयोजित किया जाएगा और इसके लिए उनके विमान सेसना का उपयोग किया जाएगा। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी के बाहरी क्षेत्र में पाँच परीक्षण करने की योजना बना रही है।
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एक बार की बारिश की लागत 66 लाख और संचालन लागत 55 लाख होगी। पूरे परीक्षण की कुल लागत 2 करोड़ 55 लाख तक जा सकती है। दिल्ली सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी से प्रदूषण को कम करना है ताकि विकसित दिल्ली के अपने लक्ष्य को पूरा किया जा सके। दिल्ली में प्रदूषण एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है, जहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) अक्सर बहुत खराब स्तर पर पहुँच जाता है। हालाँकि इस मुद्दे को हल करने के लिए अतीत में कई परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी दिल्ली की प्रदूषण समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया है।