राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सार्वजनिक प्राधिकरण मानने से दिल्ली उच्च न्यायालय का इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया। यह याचिका नीरज कुमार द्वारा दायर की गई थी, जो केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के 8 जुलाई 2022 के फैसले को चुनौती देती है। इसमें ट्रस्ट के मुख्य लोक सूचना अधिकारी (CPIO) और पहले अपीलीय प्राधिकरण के बारे में जानकारी देने से इनकार किया गया था। कुमार ने जुलाई 2022 में गृह मंत्रालय (MHA) में एक आरटीआई आवेदन भी दायर किया था, जिसमें इसी तरह की जानकारी मांगी गई थी। लेकिन मंत्रालय ने इसे अस्वीकार कर दिया।

मंत्रालय ने तर्क दिया कि “श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट” न तो भारत सरकार के द्वारा स्वामित्व, नियंत्रित या वित्तपोषित है, और न ही यह सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा में आता है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने दिल्ली उच्च न्यायालय से CIC के आदेश को पलटने की मांग की।

न्यायमूर्ति संजीव नारुला की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। गृह मंत्रालय (MHA) और राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने याचिका का विरोध किया। वरिष्ठ अधिवक्ताओं चेतन शर्मा (एएसजी) और निशांत गौतम (सीजीएससी) ने तर्क किया कि ट्रस्ट एक स्वायत्त संस्था है और इसे सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

सभी तर्कों पर विचार करने के बाद और मामले की लंबी सुनवाई के बाद, न्यायालय ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका को CIC के पास भेज दिया और पक्षों को अपना मामला वहाँ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।