दिल्ली हाईकोर्ट ने EWS और DG छात्रों के प्रवेश पर शिक्षा विभाग से मांगी रिपोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शिक्षा विभाग (डीओई) को सरकारी और निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूहों (डीजी) और सामान्य वर्ग के छात्रों के प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका के जवाब में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। ‘जस्टिस फॉर ऑल’ एनजीओ द्वारा अधिवक्ता खगेश झा और शिखा शर्मा बग्गा के माध्यम से दायर याचिका में लगभग एक लाख बच्चों के मुद्दे को उजागर किया गया है, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से प्रवेश पाने में असफल रहे या किसी भी स्कूल में प्रवेश नहीं पा सके। याचिका में उठाई गई चिंता यह है कि इन बच्चों को शिक्षा प्रणाली से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए और बाल श्रम के लिए असुरक्षित नहीं छोड़ा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने डीओई को याचिकाकर्ता एनजीओ द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर अधिमानतः दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के लिए भी कहा।

पिछले सप्ताह न्यायालय ने शिक्षा निदेशालय (डीओई) को शिक्षा निदेशक द्वारा जारी दिनांक 11.11.2024 के परिपत्र को चुनौती देने वाले एक अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था, जिसमें कथित तौर पर कमजोर वर्गों, वंचित समूहों और सामान्य श्रेणी के बच्चों के लिए अलग-अलग प्रवेश समय-सीमा निर्धारित की गई है। याचिका में परिपत्र को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई और दिल्ली सरकार से भेदभाव को रोकने के लिए 26.10.2022 को जारी बाध्यकारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया गया।

याचिका में आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 15 और दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा जारी दिनांक 7.1.2011 की अधिसूचना के खंड 4(i) के अनुसार एकीकृत प्रवेश कार्यक्रम के कार्यान्वयन की भी मांग की गई। याचिका में शिक्षा निदेशक के दिनांक 11.11.2024 के परिपत्र को चुनौती दी गई है, जिसके बारे में एनजीओ ने तर्क दिया है कि यह समावेशिता के सिद्धांत को कमजोर करता है, जो आरटीई अधिनियम का एक मूलभूत तत्व है।

याचिका में आगे बताया गया है कि परिपत्र ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए प्रवेश समयसीमा को सामान्य श्रेणी से अलग करता है और ईडब्ल्यूएस/डीजी (वंचित समूह) प्रवेश को सामान्य श्रेणी के कार्यक्रम पर निर्भर करता है। याचिका में तर्क दिया गया है कि यह प्रथा आरटीई अधिनियम के मूल उद्देश्यों के साथ टकराव करती है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत गारंटीकृत शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करती है।