CLAT 2025 पर दिल्ली उच्च न्यायालय का त्वरित निर्णय, 7 अप्रैल को सुनवाई

दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सोमवार को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2025 परीक्षाओं के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 7 अप्रैल की तारीख तय की। कार्यवाही के दौरान, न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने मामले पर स्पष्टता का इंतजार कर रहे छात्रों की चिंता को कम करने के लिए त्वरित कार्रवाई के महत्व पर जोर दिया, उन्होंने सुझाव दिया कि मामले को शीघ्र समाधान के साथ संबोधित किया जा सकता है। कार्यवाही के दौरान, NLU कंसोर्टियम के वकील ने CLAT UG और PG परीक्षाओं की चुनौतियों को स्वीकार किया और प्रश्नों और प्रासंगिक निर्णयों का संकलन तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध किया।

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याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि UG और PG परीक्षाओं के बीच अंतर के बावजूद, ओवरलैपिंग मुद्दों के कारण उन्हें एक साथ विचार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने CLAT द्वारा ली जाने वाली अत्यधिक फीस को चुनौती दी, तथा इस तरह की फीस के पीछे के अधिकार पर सवाल उठाया। शुरू में, ये चुनौतियाँ देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर की गई थीं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। न्यायालय ने एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है तथा रजिस्ट्री को विभिन्न उच्च न्यायालयों से प्राप्त सभी मामलों को समेकित करने का निर्देश दिया है। CLAT कंसोर्टियम के वकील को दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

पिछले महीने, सर्वोच्च न्यायालय ने 2025 कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) के परिणामों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। यह निर्णय परस्पर विरोधी निर्णयों से बचने तथा कार्यवाही को सुव्यवस्थित करने के लिए किया गया था।

पिछले साल दिसंबर में आयोजित CLAT 2025 परीक्षाएँ देश भर के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में स्नातक तथा परास्नातक विधि कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती हैं। विभिन्न उच्च न्यायालयों में कई याचिकाएँ दायर की गई थीं, जिनमें दावा किया गया था कि परीक्षा में कई प्रश्न गलत थे।