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दिल्ली शराब घोटाला : विजय नायर को 20 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने विजय नायर को 20 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शराब घोटाला मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) भी मुख्य आरोपी हैं।
दिल्ली शराब घोटाला : विजय नायर को 20 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया
दिल्ली सरकार (Delhi Government) की आबकारी नीति (Excise Policy) में हुए कथित घोटाला मामले में गिरफ्तार कारोबारी विजय नायर को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने विजय नायर को 20 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शराब घोटाला मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) भी मुख्य आरोपी हैं।
इससे पहले विजय नायर की न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक थी। नायर को दिल्ली सरकार की आबकारी नीति से संबंधित अनियमितताओं में उनकी भूमिका के लिए गिरफ़्तार किया गया था। आपको बता दें कि विजय नायर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पूर्व सीईओ हैं और आम आदमी पार्टी (AAP) के संचार प्रभारी हैं। 

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दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी करते हुए विजय नायर को पकड़ा था। वहीं दूसरी गिरफ्तारी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ईडी ने की थी। जिसमें शराब कारोबी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया गया था। विजय नायर को राष्ट्रीय राजधानी में शराब के ठेकों के लाइसेंस के आवंटन में कथित अनियमितताओं के संबंध में ‘‘गुटबंदी'' तथा ‘‘षडयंत्र'' में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
FIR में आरोप लगाया गया है कि सिसोदिया के सहायक अर्जुन पांडे ने नायर की ओर से शराब कारोबारी समीर महेंद्रु से करीब दो से चार करोड़ रुपये नकद लिए थे। नायर मनोरंजन और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ‘ओनली मच लाउडर' के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। गौरतलब है कि आबकारी नीति को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार विवादों में घिरी है। वहीं बीजेपी अब तक इस विवाद को लेकर दो स्टिंग वीडियो जारी कर दिल्ली सरकार पर बड़े आरोप लगा चुकी है। 
शराब घोटाले को लेकर सीबीआई जांच के बीच ईडी ने 6 सितम्बर को दिल्ली-एनसीआर के समेत देश के कई राज्यों में 30 से अधिक ठिकानों पर ईडी छापेमारी की थी। दिल्ली सरकार के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया साल 2021-22 में नई शराब नीति लेकर आए थे। आरोप है कि इस नीति में गंभीर भ्रष्‍टाचार हुआ है। मामले में जांच कर रही एजेंसी का दावा है कि नई नीति से शराब विक्रेताओं के रिटेल मार्जिन में 989% का इजाफा हुआ है।
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