Delhi Mayor का CM Gupta से अनुरोध, कचरा प्रबंधन शुल्क वापस लें

दिल्ली के मेयर महेश कुमार खिंची ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से कचरा प्रबंधन शुल्क को तुरंत वापस लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने कचरा संग्रहण सेवाओं की खराब स्थिति और नागरिकों पर बढ़ते वित्तीय बोझ पर चिंता जताई। खिंची ने कहा कि जब तक निगम कचरा संग्रहण में पूरी तरह सक्षम नहीं हो जाता, तब तक ऐसे शुल्क लगाना अनुचित है।

दिल्ली के मेयर महेश कुमार खिंची ने ठोस कचरा प्रबंधन के लिए निवासियों पर लगाए जा रहे उपयोगकर्ता शुल्क को तत्काल वापस लेने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में, खिंची ने कचरा संग्रहण सेवाओं के खराब क्रियान्वयन, एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी और नागरिकों पर बढ़ते वित्तीय बोझ पर गंभीर चिंता जताई। दिल्ली के मेयर ने कहा, “मैं आपका ध्यान दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ठोस कचरा प्रबंधन के लिए दिल्ली की जनता से उपयोगकर्ता शुल्क वसूलने के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा किए गए प्रावधान की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। ये शुल्क संपत्ति कर के साथ वसूले जाने हैं।”

महेश कुमार ने जोर देकर कहा कि ऐसे उपयोगकर्ता शुल्क लगाने से पहले, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि निगम जनता को घर-घर जाकर कचरा संग्रहण सेवाएं प्रभावी ढंग से प्रदान करे। उन्होंने कहा, “हमारे सभी 12 जोन में कचरा संग्रहण के लिए जिम्मेदार रियायतकर्ता कंपनियों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। नतीजतन, विभिन्न क्षेत्रों में कचरा जमा हो रहा है। पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी जोन में वर्तमान स्थिति विशेष रूप से खराब है। वर्तमान में वहां काम कर रही कंपनियों के अनुबंध समाप्त होने वाले हैं और इस वजह से वे अपने कर्तव्यों में लापरवाही दिखा रहे हैं।”

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“हाल ही में निजी स्कूलों की फीस में भी वृद्धि की गई है। अगर दिल्ली की जनता को संपत्ति कर के साथ एकमुश्त उपयोगकर्ता शुल्क देना पड़ता है, तो यह उनके लिए एक बड़ा बोझ बन जाएगा और उनके वित्तीय तनाव को बढ़ाएगा। निजी कचरा संग्रहकर्ताओं और रियायतकर्ताओं के बीच समन्वय की कमी है। वर्तमान में 60-70 प्रतिशत कचरा इन निजी व्यक्तियों द्वारा एकत्र किया जा रहा है,” दिल्ली के मेयर ने कहा।

कुमार ने आगे जोर दिया कि जब तक दिल्ली नगर निगम हर घर से कचरा एकत्र करने में पूरी तरह सक्षम नहीं हो जाता, तब तक इस तरह के उपयोगकर्ता शुल्क लगाना उचित नहीं होगा। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि “कचरे के पृथक्करण के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करना भी आवश्यक है। जन जागरूकता के बिना ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता।

जिन अन्य शहरों/नगर निगमों में इस तरह के उपयोगकर्ता शुल्क लागू किए गए हैं, उनसे फीडबैक लिया जाना चाहिए और उन अनुभवों की समीक्षा करने के बाद ही इसे दिल्ली में लागू किया जाना चाहिए।” “अतः यह अपेक्षा की जाती है कि दिल्ली की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए आप कृपया दिल्ली नगर निगम को उपयोगकर्ता शुल्क वसूलने के निर्णय को तुरंत वापस लेने के निर्देश जारी करेंगे, ताकि जनता को बढ़ते खर्चों के बोझ से कुछ राहत मिल सके।”