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Delhi: Waqf Amendment Bill के खिलाफ Jantar Mantar पर मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन

दिल्ली में वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम संगठनों का धरना

05:54 AM Mar 17, 2025 IST | Neha Singh

दिल्ली में वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम संगठनों का धरना

delhi  waqf amendment bill के खिलाफ jantar mantar पर मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन
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वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस धरने का आयोजन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया और इसमें जमीयत उलेमा ए हिंद, जमात ए इस्लामी जैसे संगठन भी शामिल हुए।

राजधानी दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठन आज जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन  में कई विपक्षी दलों को न्योता भेजा गया है। इस धरने का आयोजन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड  (AIMPLB) द्वारा किया गया है। इस प्रदर्शन में जमीयत उलेमा ए हिंद, जमात ए इस्लामी जैसे तमाम मुस्लिम संगठन भी शामिल हुए हैं। AIMPLB के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा था कि इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा के सहयोगी दलों जैसे तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और जनता दल (यू) को आमंत्रित नहीं किया गया है।

एआईएमआईएम ने भी लिया संकल्प

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई संगठनों का मानना है कि वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव स्वायत्तता के लिए खतरा हैं। यह वक्फ विधेयक बोर्ड की वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा। इसलिए देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एआईएमआईएम और अन्य संगठनों ने साफ कर दिया है कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक होगा। प्रदर्शन में धार्मिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और आम जनता भी शामिल होगी। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए समुदाय के सभी दलों, संगठनों और लोगों को आमंत्रित किया गया है।

आयोजकों ने साफ किया कि प्रदर्शन का मकसद किसी सरकार या पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना है। एआईएमआईएम दिल्ली प्रदेश ने वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए आंदोलन को मजबूत करने का संकल्प लिया है।

राष्ट्रव्यापी होगा आंदोलन

 मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और एआईएमआईएम ने कहा कि पांच करोड़ मुसलमानों ने ई-मेल के जरिए अपनी राय रखी, लेकिन सबकुछ नजरअंदाज कर दिया गया। अगर वक्फ संशोधन विधेयक वापस नहीं लिया गया तो देशभर में व्यापक विरोध प्रदर्शन होगा। आने वाले दिनों में सभाएं और विरोध मार्च आयोजित करने की भी योजना बनाई जा रही है।  माना जा रहा है कि सरकार मौजूदा सत्र में यह विधेयक पेश कर सकती है। 

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