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DMVADSP को लागू करने वाला दिल्ली बना पहला राज्य, CM केजरीवाल ने दी मंजूरी

01:13 PM Oct 18, 2023 IST
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दिल्ली सरकार ने राजधानी के अंदर ग्रीन और सस्टेनेबल मोबिलिटी को बढ़ावा देने और  परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता में क्रांतिकारी प्रबंधन लाने के लिए अहम फैसला लिया है । बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम 2023 को लागु कर दिया है । यह स्कीम दिल्ली में यात्री परिवहन सेवाएं प्रदान करने वाले एग्रीगेटरों और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को रेगुलेशन और लाइसेंसिंग के लिए एक प्लेटफार्म मुहैया कराएगी । यह फाइल अब एलजी ऑफिस को भेज दी गई हैं ।
DMVADSP स्कीम दिल्ली के वायु प्रदूषण के खिलाफ जंग लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।  इस स्कीम के लागु होने से एग्रीगेटर डिलीवरी सेवा और ई-कॉमर्स संस्थाओं के डीजल- पेट्रोल वाहन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में बदल जाएंगे।  यह स्कीम  जीरो गैस उत्सर्जन को बढ़ावा देने के मकसद से काफी कारगर साबित होगा, इस तरह का स्कीम लागू करने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य बन गया हैं । इसके साथ ही दिल्ली विश्व के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया जहां इस तरह की स्कीम लागू है ।

ई बाइक सेवा का रास्ता होने वाला है साफ

CM अरविंद केजरीवाल ने कहा यह स्कीम दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक बाइक, इलेक्ट्रिक सेवा टैक्सी सेवा शुरू करने का रास्ता साफ करती हैं।  दिल्ली सरकार ग्रीन सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के साथ ही लोगों के लिए परिवहन सेवाओं में सुधार करने का हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के अनुसार  किसी एग्रीगेटर स्कीम में हरित और सस्टेनेबल मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का रास्ता साफ हुआ हैं । यह योजना दिल्ली में स्वच्छ और सुगम परिवहन व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में काफी कारगर साबित होगी। इस योजना में न केवल पर्यावरण का ख्याल रखा गया बल्कि दिल्ली वासियों को बेहतर सुविधा मिले इसका विशेष ध्यान रखा गया है ।

क्या है DMVADSP?

DMVADSP स्कीम 2023  शहर के सस्टेनेबल मोबिलिटी के साथ ही कुशल परिवहन में परिवर्तन के प्रयासों में एक बड़ा कदम है. इस स्कीम में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और सर्विस की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान किया गया हैं. इसके लागू होने से पर्यावरण और दिल्ली के लोगों में काफी लाभ होगा. यह स्कीम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में परिवहन सेवाओं के लिए नए मानक स्थापित करेगा ।
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