दिल्ली की अदालत ने Vivo India के 3 शीर्ष अधिकारियों की रिहाई की दी मंजूरी

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो इंडिया इकाई के तीन शीर्ष अधिकारियों को रिहा कर दिया, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।
वीवो इंडिया के अंतरिम सीईओ होंग ज़ुक्वान, मुख्य वित्तीय अधिकारी हरिंदर दहिया और सलाहकार हेमंत मुंजाल को उनकी एक दिन की ईडी हिरासत की अवधि खत्‍म होने पर पटियाला हाउस कोर्ट के अवकाश न्यायाधीश शिरीष अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया।
न्यायाधीश ने गिरफ्तारी और उसके बाद हिरासत को चुनौती देने वाले उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया और प्रत्येक को 2 लाख रुपये के जमानत बांड प्रस्तुत करने पर उनकी रिहाई का निर्देश दिया।
22 दिसंबर को गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने अपनी गिरफ्तारी की वैधता का विरोध करते हुए दावा किया कि अदालत में पेश किए जाने से पहले निर्धारित 24 घंटे की अवधि से अधिक हो गई।
वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने परिणामी रिहाई के अपने अधिकार का दावा करते हुए तर्क दिया कि इस देरी से उनकी गिरफ्तारी और हिरासत अवैध हो गई।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के इस तर्क के बावजूद कि आरोपी स्वेच्छा से और बिना किसी आपत्ति के शामिल हुआ, अदालत ने बचाव पक्ष का पक्ष लिया।
कानूनी प्रोटोकॉल के पालन की जरूरत का हवाला देते हुए न्यायिक हिरासत के लिए ईडी की याचिका खारिज कर दी गई।
जबकि ईडी ने जांच जारी रखने पर जोर दिया, अदालत के आदेश में ऐसे मामलों से निपटने में कानूनी प्रक्रियाओं के महत्व पर जोर देते हुए आरोपियों की रिहाई का आदेश दिया गया।
चार आरोपियों - लावा इंटरनेशनल के एमडी हरिओम राय, चीनी नागरिक गुआंगवेन उर्फ ​​एंड्रयू कुआंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग और राजन मलिक को 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किए जाने के महीनों बाद गिरफ्तारियां की गईं।
20 दिसंबर को, अदालत ने वित्तीय जांच एजेंसी द्वारा चार आरोपियों को नामित करते हुए दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया।
अदालत ने न्यायिक हिरासत में चल रहे आरोपियों को 19 फरवरी को तलब किया है।
इससे पहले, एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया कि ईडी द्वारा चारों आरोपियों के परिसरों पर तलाशी लेने और 10 लाख रुपये की नकदी बरामद करने के बाद गिरफ्तारियां की गईं।
ईडी की कार्रवाई एक साल से अधिक समय बाद हुई जब उसने वीवो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (जीपीआईसीपीएल) सहित देश भर में 48 स्थानों पर परिसरों की तलाशी ली और दावा किया कि उसने चीनी नागरिकों और कई भारतीय कंपनियों से जुड़े एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया।
ईडी के अनुसार, वीवो इंडिया को 1 अगस्त 2014 को हांगकांग स्थित कंपनी मल्टी एकॉर्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था और आरओसी दिल्ली में पंजीकृत किया गया था। जीपीआईसीपीएल को 3 दिसंबर 2014 को आरओसी शिमला में सोलन, हिमाचल प्रदेश और गांधी नगर, जम्मू के पंजीकृत पते के साथ पंजीकृत किया गया था।
ईडी द्वारा पीएमएलए जांच जीपीआईसीपीएल, इसके निदेशक, शेयरधारकों और प्रमाणित पेशेवरों आदि के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के कालकाजी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर 3 फरवरी, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके शुरू की गई थी।