महिला एवं बाल विकास जिला कार्यालयों को बढ़ाएगी दिल्ली सरकार

Delhi News: प्रशासनिक दक्षता और सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए, दिल्ली सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग (डब्ल्यूसीडी) के व्यापक पुनर्गठन का प्रस्ताव दिया है। नए पुनर्गठित जिला कार्यालय नई दिल्ली, मध्य, उत्तर, उत्तर पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, पूर्व, शाहदरा और उत्तर पूर्व होंगे।

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला

दिल्ली सरकार ने मंगलवार को कहा, "WCD जिला कार्यालयों को दिल्ली के 11 राजस्व जिलों के साथ जोड़कर, योजना अब उपराज्यपाल की मंजूरी का इंतजार कर रही है। इस रणनीतिक बदलाव का उद्देश्य अधिक एकीकृत और समन्वित प्रणाली बनाना, योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार करना और अधिक सार्वजनिक सुविधा सुनिश्चित करना है।"

जिला कार्यालयों का पुनर्गठन

इस महत्वपूर्ण विकास पर, दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, "हमारे जिला कार्यालयों का पुनर्गठन सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सेवाओं को वितरित करने के लिए हमारे प्रशासनिक ढांचे को अनुकूलित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा"। उन्होंने कहा, "इस पुनर्संरेखण से योजनाओं का बेहतर समन्वय और कार्यान्वयन हो सकेगा, जिससे प्रशासकों और लाभार्थियों दोनों के लिए प्रक्रिया अधिक सरल हो जाएगी। राजस्व जिलों के साथ जुड़कर, हम स्थानीय सरकारी निकायों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, ताकि कार्यक्रम निष्पादन में स्थानीय अंतर्दृष्टि और बुनियादी ढांचे का लाभ उठाया जा सके, जिससे बेहतर संसाधन आवंटन और कार्यक्रम लक्ष्यीकरण सुनिश्चित हो सके।"

11 नए पुनर्संरेखित जिला कार्यालयों की स्थापना

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जिला कार्यालयों को वर्तमान राजस्व जिला सेटअप के साथ फिर से संरेखित करने के निर्देश विचारशील विचार-विमर्श और व्यापक क्षेत्र रिपोर्टों द्वारा निर्देशित हैं। यह कदम स्थानीय जरूरतों और चुनौतियों के प्रति विभाग की जवाबदेही को बढ़ाएगा, जिससे प्रत्येक जिले में महिलाओं, बच्चों और कमजोर आबादी की उभरती कल्याण आवश्यकताओं के लिए अधिक चुस्त और प्रभावी प्रतिक्रिया हो सकेगी। अधिकारियों ने कहा कि 11 नए पुनर्संरेखित जिला कार्यालयों की स्थापना के साथ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभाग अब वित्तीय सहायता योजनाओं जैसे कि संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना, विधवा बेटी विवाह सहायता योजना, लाडली योजना और बाल एवं महिला कल्याण से संबंधित सभी सेवाओं को अधिक कुशलता से लागू कर सकता है

(Input From ANI)

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