बेनतीजा रही दिल्ली सरकार की बैठक, अतिरिक्त पानी छोड़ने तैयार नहीं हरियाणा
Delhi Water Crisis: चंडीगढ़ में मंगलवार को जलमंत्री आतिशी और हरियाणा के प्रधान सचिव के तीन वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की बैठक हुई। दिल्ली सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने इस अभूतपूर्व गर्मी की स्थिति में राष्ट्रीय राजधानी को प्रभावित करने वाली गंभीर कमी को कम करने के लिए मानवीय आधार पर अतिरिक्त पानी की आपूर्ति जारी करने का अनुरोध किया था।
Highlights
- दिल्ली में जलसंकट से परेशन जनता
- अभी भी नहीं मिली राहत
- हरियाणा से नहीं मिली कोई मदद
जल संकट को लेकर बैठक रही बेनतीजा
राष्ट्रीय राजधानी में पानी की गंभीर कमी को दूर करने के प्रयास में, दिल्ली सरकार के अधिकारियों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा सरकार के प्रमुख सचिव (जल संसाधन) के साथ बैठक की। दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार से दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने का अनुरोध किया। यह बैठक मंगलवार को चंडीगढ़ में हुई।
हरियाणा ने पानी छोड़ने से किया इंकार
दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने भीषण गर्मी के कारण बढ़े मौजूदा जल आपातकाल को कम करने के लिए समन्वय की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली के जल मंत्री ने दिल्ली के नागरिकों की अभूतपूर्व पीड़ा को कम करने के लिए तत्काल समर्थन का आह्वान किया अपर यमुना रिवर बोर्ड ने दिल्ली और हरियाणा को द्विपक्षीय बैठक कर इस बात पर विचार करने की सलाह दी थी कि क्या हरियाणा दिल्ली को कुछ अतिरिक्त पानी दे सकता है।
15 जून को की थी अपील
इससे पहले 15 जून को हरियाणा सरकार से अपील करते हुए आतिशी ने कहा था, "हम मानवीय आधार पर हरियाणा सरकार से अपील करते हैं कि दिल्ली की मौजूदा स्थिति को देखते हुए हरियाणा सरकार दिल्ली को कुछ अतिरिक्त पानी दे।"
दिल्ली सरकार ने जताई निराशा
बैठक में दिल्ली के लगातार जल संकट का समाधान निकालने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान, दिल्ली सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने इस अभूतपूर्व गर्मी की स्थिति में राष्ट्रीय राजधानी को प्रभावित करने वाली गंभीर कमी को कम करने के लिए मानवीय आधार पर अतिरिक्त जल आपूर्ति जारी करने का अनुरोध किया। हालांकि, हरियाणा सरकार ने इस समय दिल्ली को कोई अतिरिक्त जल संसाधन प्रदान करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। निराशा व्यक्त करते हुए, दिल्ली के जल मंत्री ने स्थिति की गंभीरता को स्पष्ट करते हुए कहा, "यद्यपि यमुना जल के न्यायसंगत वितरण के बारे में चर्चा भीषण गर्मी की लहरों के बाद तक टाली जा सकती है,
(Input From ANI)
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