किसी भी नीति का मसौदा उसके स्रोतों के डेटा के बिना नहीं बनाया जा सकता : मंत्री आतिशी

दिल्ली की सेवा मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि सरकार प्रदूषण कम करने के लिए नीतियों का मसौदा तैयार नहीं कर सकती क्योंकि यह दिखाने के लिए कोई आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है कि कौन से स्रोत प्रदूषण में कितना योगदान देते हैं। सेवा मंत्री आतिशी ने कहा, "ऐसा कोई आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है जो बता सके कि किस स्रोत से कितनी मात्रा में प्रदूषण होता है। समस्या यह है कि इस प्रदूषण को कम करने के लिए कोई नीति तैयार नहीं की जा सकती है जब सरकार को यह पता ही नहीं है कि किस स्रोत से कितना प्रदूषण होता है।" विशेष प्रदूषण स्रोत।

आईआईटी कानपुर टीईआरआई और आईआईएसईआर के सहयोग से

प्रदूषण स्रोतों पर डेटा की कमी को दूर करने के लिए, दिल्ली कैबिनेट ने जुलाई 2021 में दिल्ली में वास्तविक समय स्रोत विभाजन अध्ययन आयोजित करने का निर्णय लिया। यह भारत में और शायद दुनिया में आयोजित होने वाला पहला ऐसा अध्ययन है। आईआईटी कानपुर टीईआरआई और आईआईएसईआर के सहयोग से अध्ययन का नेतृत्व कर रहा है। अध्ययन मध्य दिल्ली में प्रदूषण को मापने के लिए विश्व स्तरीय वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग कर रहा है, और निर्दिष्ट स्थलों में उन्नत रासायनिक और गणितीय मॉडलिंग का भी उपयोग कर रहा है। अध्ययन के परिणाम अब तक आए हैं उन्होंने कुछ दिलचस्प जानकारियां उजागर कीं और उन्हें सरकार के सामने पेश किया गया है।

रासायनिक मॉडलिंग के साथ-साथ उन्नत गणितीय मॉडलिंग के साथ डिजाइन किया

एक पूरी साइट डिज़ाइन की गई जो मध्य दिल्ली में है जिसमें विश्व स्तर के 13 वैज्ञानिक उपकरण रखे गए थे जो प्रदूषण को मापेंगे और दूसरी बात, इस अध्ययन को उन्नत रासायनिक मॉडलिंग के साथ-साथ उन्नत गणितीय मॉडलिंग के साथ डिजाइन किया गया था। इस अध्ययन के नतीजों ने सरकार के सामने अब तक कई दिलचस्प बातें रखी हैं। इससे पहले, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को कहा कि दिल्ली पर दोष मढ़ने के बजाय केंद्र सरकार को राज्यों के साथ बैठकर उत्तरी भारत में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने की जरूरत है।