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Kolkata महिला डॉक्टर Rape-Murder Case को लेकर दिल्ली AIIMS के Doctors ने निकाला कैंडल मार्च

09:27 PM Aug 11, 2024 IST
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Kolkata: दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन (RDA) ने पश्चिम बंगाल की ट्रेनी महिला चिकित्सक के लिए इंसाफ की मांग की। रविवार को बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया।

Highlights

Rape-Murder Case को लेकर दिल्ली AIIMS के Doctors ने निकाला कैंडल मार्च

Kolkata महिला डॉक्टर रेप-मर्डर केस(Rape-Murder Case) को लेकर दिल्ली AIIMS के Doctors ने कैंडल मार्च निकला। कैंडल मार्च में शामिल डॉक्टरों ने कहा कि हम मृतका के लिए इंसाफ की मांग करते हैं। डॉक्टरों को सुरक्षा दी जानी चाहिए। सम्मान हमारी प्राथमिकता है। इस मार्च के दौरान डॉक्टरों ने नारेबाजी की और पश्चिम बंगाल की मृतक ट्रेनी महिला डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की। उन्होंने सरकार से डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग भी की।

IMA ने निष्पक्ष जांच और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने भी इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। इसके अलावा घटना के कारणों की जांच और डॉक्टरों की सुरक्षा में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है। आईएमए ने शनिवार को कहा था कि अगर 48 घंटे के भीतर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो आईएमए राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।

Rape-Murder Case: क्या है पूरा मामला

बता दें कि पिछले दिनों कोलकाता आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाई गई। वह अस्पताल में स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा थी और हाउस स्टाफ के रूप में भी काम कर रही थी। अस्पताल के कर्मचारियों ने दोपहर करीब 12 बजे अस्पताल की आपातकालीन बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर उनका शव देखा था।

सीएम ममता बनर्जी का मामले को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में ले जाने का निर्देश

प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले(Rape-Murder Case) को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में ले जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो आरोपियों को फांसी की सजा दी जाएगी। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस मामले में विरोध-प्रदर्शन कर रहे लोगों को अगर राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है, तो वे किसी अन्य जांच एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं।

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