CM Kejriwal को ED ने दूसरी बार भेजा समन, पेश होने पर सस्पेंस बरकरार
प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर समन किया है। ईडी ने मुख्यमंत्री को 21 दिसंबर को पेश होने को कहा है। ईडी ने इससे पहले दो नवंबर को समन भेजकर केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था, पर उन्होंने नोटिस को गैरकानूनी बताते हुए वापस लेने की मांग की थी। ईडी ने मुख्यमंत्री को समन ऐसे वक्त में भेजा है, जब वह दस दिनों की विपश्यना के लिए 19 दिसंबर को रवाना होने वाले हैं। वह 19 से 30 दिसंबर तक विपश्यना में रहेंगे।
CM Kejriwal को ED ने दूसरी बार भेजा समन
ED ने मुख्यमंत्री को 21 दिसंबर को पेश होने को कहा
ईडी अन्य आरोपियों के आधार पर केजरीवाल से करना से करना चाहती है पूछताछ
ईडी की तरफ से मिले दूसरे नोटिस को साजिश बताया
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से मिले दूसरे नोटिस को साजिश बताया है। आप के राज्यसभा सांसद डॉ. संदीप पाठक ने सोमवार को कहा कि यह केस पूरी तरह से फर्जी है। यह सिर्फ केजरीवाल की आवाज को दबाने और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि फिलहाल मुख्यमंत्री अपने तय कार्यक्रम के अनुसार विपश्यना पर जाएंगे। पाठक ने कहा कि इस देश में जो भी केंद्र सरकार से सवाल पूछता है, उसे दबाने की कोशिश शुरू हो जाती है।
वकील ईडी के नोटिस का अध्ययन कर रहे- सीएम
सीएम के जांच में शामिल होने के सवाल पर पाठक ने कहा कि यह पूरा मामला ही फर्जी है। फिर भी हमारे वकील ईडी के नोटिस का अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद ही कोई फैसला होगा। फिलहाल मुख्यमंत्री का विपश्यना जाने का कार्यक्रम पहले से तय है। यह सार्वजनिक तौर पर सभी जानते हैं। यह कार्यक्रम कोई एक दो दिन में नहीं, बहुत पहले ही तय हो चुका था। फिलहाल वह विपश्यना पर जाएंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले नोटिस के सवाल पर संदीप पाठक ने कहा कि यह तोड़ने व खत्म करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा अगर किसी से सबसे ज्यादा डरती है तो वह अरविंद केजरीवाल हैं। वह दिल्ली मॉडल से डरते हैं।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि मुख्यमंत्री को बगैर किसी बहाने के ईडी की जांच में शामिल होना चाहिए। सचदेवा ने कहा कि पिछली बार जब सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा था तो उन्होंने समय विस्तार के अनुरोध के लिए चुनाव प्रचार का हवाला दिया था। अब न तो चुनाव हैं और न ही कोई अन्य जरूरी राजनीतिक या प्रशासनिक काम, इसलिए उन्हें ईडी की जांच में शामिल होना चाहिए।
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