योजना विभाग की समिति करेगी निगरानी, मिली हरी झंडी

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन के लिए वित्त एवं योजना विभाग की निगरानी और मूल्यांकन समिति का पुनर्गठन किया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह समिति सरकारी नीतियों के डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन पर नजर रखेगी। इस संबंध में वित्त एवं योजना विभाग के अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट द्वारा पास किया गया मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन यूनिट बेहतर नीति बनाने और सार्वजनिक सेवाओं को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाने की दिशा में काम करेगी।

इनके लिए सरकार आधुनिक मॉनिटरिंग और मूल्यांकन उपकरण व तकनीकों का सहारा लेगी। उन्होंने बताया कि इसमें आउट कम बजट के अलावा कई तरह से प्रयास किए जाएंगे। इस संबंध में उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार के इस फैसले के बाद योजना विभाग के मॉनिटरिंग और मूल्यांकन के सहयोग से सरकार के फैसले को मजबूत और आधुनिक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकेगा। सरकार वर्ष 2017-18 के लिए आउट कम बजट तैयार कर रही है।

इसमें सभी पहलुओं को शामिल कर वैज्ञानिक सर्वेक्षण और भूमिकाओं के माध्यम से नागरिकों तक बेहतर व प्रभावशाली सेवाएं पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। मार्च 2017 में दिल्ली देश का पहला राज्य बन गया जिसने आउट कम बजट तैयार किया। इसके अलावा सरकारी योजनाओं और नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाने वाला दिल्ली पहला राज्य बना। इस कोशिश के तहत पांच करोड़ रुपये की नीधि भी जारी की गई।

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