राजधानी Delhi में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को पैट्रोल और डीजल नहीं देने और उन्हें सीज करने के फैसले को दिल्ली की CM रेखा गुप्ता सरकार ने रोक लगा दी है। बता दें कि आम जनता की बढ़ती परेशानियों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एंड ऑफ लाइफ (EOL) वाहनों को सीज करने का फैसला लिया था लेकीन यह फैसला  लागू होने के दो दिन बाद ही स्थगित कर दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबधन आयोग को पत्र लिखकर निर्देश दिया और दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ वाहनों को इंधन देने से मना करने का आदेश पर रोक लगाने के निर्देश दिए है।

पुराने वाहन नहीं होंगी जब्त

मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली में पुराने वाहनों को सीज नहीं किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों को आश्वासन दिया है कि पुरानी गाडियों को मनमाने ढंग से जब्त नहीं किया जाएगा। लाखों जनता जिदंगी और आजीविका इन वाहनों पर निर्भर है। अचानक ईंधन आपूर्ति पर रोके जाने से ट्रांसपोर्ट, व्यापार, और निजी जीवन में अव्यवस्था पैदा हो रही है।

फैसला पर दोबारा विचार होगा

मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली सरकार मानती है कि वायु गुणवत्ता संरक्षण के प्रयासों के साथ-साथ आम जनता की कठिनाइयों को भी मानवीय दृष्टिकोण से देखना जरूरी है। दिल्ली सरकार ने अनुरोध किया है कि CAQM इस फैसला पर दोबारा विचार करे और जनहित में इसे वापस ले जिससे नागरिकों को राहत मिल सके ।

क्या लिखा पत्र में

BJP सरकार दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के निवासी पहले से ही EOL वाहनों से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा कि नीति को लागू करने के लिए उनके पास जरूरी इंफ्रास्ट्र्कचर की कमी है। साथ ही पुरानी गाड़ियों के मालिकों को ऐसी कोई नीति न होने के कारण दिल्ली के पडोसी शहरों से इंधन लेना पड़ रहा है।

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