कुमारी शैलजा की मांग, सभी किसानों से फसल का एक-एक दाना खरीदे सरकार

उन्होंने कहा कि इतने महीने तक सरकार ने इस डेटा की जांच क्यों नहीं कराई? यदि इस डेटा की पहले ही जांच हो जाती तो ऐन वक्त पर किसानों के लिए इस तरह की दिक्कत खड़ी नहीं होती और वे आसानी से अपनी फसल को मंडी में लाकर बेच सकते थे लेकिन, अब सरकार समय पर फसल की खरीद शुरू कर पाएगी, इसमें संदेह बना हुआ है।

शैलजा ने कहा कि तीन कृषि कानूनों का विरोध करने की वजह से किसान शुरू से ही सरकार के निशाने पर हैं, इसलिए उन्हें न तो गेहूं की फसल की बुआई के समय ही खाद मिल सका और न ही बाद में जरूरत पड़ने पर खाद का इंतजाम सरकार करवा पाई। डीएपी) और यूरिया के लिए किसानों को ठंड में खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ी और पुलिस की लाठी खा-खाकर खाद लेनी पड़ी। इस बार गेहूं की फसल की बुआई के दौरान मौसम भी खेती के अनुकूल नहीं रहा। बार-बार हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को बहुत अधिक नुकसान हुआ और राज्य सरकार ने आज तक किसी भी तरह का मुआवजा नहीं दिया।

उनके अनुसार मार्च में तेजी से तापमान बढ़ने के कारण इस बार गेहूं का उत्पादन प्रभावित होने का अंदेशा पहले ही कृषि वैज्ञानिक जता चुके हैं। ऐसे में किसान को उसकी मेहनत के मुकाबले कम फसल ही मिलने वाली है। इसके बावजूद अब राज्य सरकार डेटा मिसमैच का बहाना बनाने लगी है। इससे सरकार की मंशा साफ झलक रही है।