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उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा- हिप्र में कांग्रेस सरकार का पहला बजट वित्तीय स्थिति की स्पष्ट तस्वीर पेश करेगा

पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली सहित सभी चुनावी वादे पूरा करने की प्रतिबद्धता जताते हुए हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बृहस्पतिवार को कहा

04:13 PM Dec 22, 2022 IST | Desk Team

पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली सहित सभी चुनावी वादे पूरा करने की प्रतिबद्धता जताते हुए हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बृहस्पतिवार को कहा

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा  हिप्र में कांग्रेस सरकार का पहला बजट वित्तीय स्थिति की स्पष्ट तस्वीर पेश करेगा
पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली सहित सभी चुनावी वादे पूरा करने की प्रतिबद्धता जताते हुए हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बृहस्पतिवार को कहा कि भाजपा सरकार ने‘‘फिजूलखर्ची’’ के कारण 25,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया जिसकी वजह से राज्य ‘‘वित्तीय संकट’’ में है।अग्निहोत्री ने  एक साक्षात्कार में कहा कि सरकार का पहला बजट वित्तीय स्थिति की स्पष्ट तस्वीर पेश करेगा और विकास का खाका सामने आएगा।
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 चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में काम 
उन्होंने कहा,‘‘ कांग्रेस सरकार सभी चुनावी वादे पूरे करने को प्रतिबद्ध है खासकर 10 गारंटी और उसके लिए खाका तैयार करने का काम शुरू हो गया है।’’अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार कैबिनेट की पहली बैठक में पुरानी पेंशन योजना पर बड़ा फैसला लेने के लिए प्रतिबद्ध है।उन्होंने कहा कि वित्त विभाग पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली और महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाने सहित सभी चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में काम कर है। मंत्रिमडल के प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने के बाद वादों को पूरा करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
भाजपा सरकार ने पिछले पांच वर्षों में लिया कर्ज 
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राज्य की वित्तीय बदहाली के लिए पिछली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि जय राम ठाकुर नीत सरकार ने पिछले पांच साल में 25,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया।उन्होंने कहा कि हिमाचल पर 70,000 करोड़ रुपये का कर्ज है, जिसमें से 25,000 करोड़ रुपये का कर्ज पिछली भाजपा सरकार ने पिछले पांच वर्षों में लिया।यह पूछे जाने पर कि सरकार चुनावी वादों को कैसे पूरा करेगी, अग्निहोत्री ने कहा कि संसाधन जुटाने, उत्पाद शुल्क से राजस्व बढ़ाने, खनन क्षेत्र में रॉयल्टी की वसूली, पड़ोसी राज्यों से राज्य का हिस्सा लेने, फिजूलखर्ची को कम करने और केंद्र से वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर ध्यान दिया जाएगा।
सरकार की आलोचना पर उन्होंने कहा
उन्होंने कहा कि सरकार ने अप्रैल 2022 से पिछली भाजपा सरकार द्वारा की गई घोषणाओं की सैद्धांतिक रूप से समीक्षा करने का फैसला किया है और बजट प्रावधानों के बिना शुरू की गई परियोजनाओं को अधिसूचित नहीं किया जाएगा।भाजपा द्वारा अपनी सरकार की आलोचना पर उन्होंने कहा कि सरकार को सत्ता में आए केवल 12 दिन हुए हैं और इसे चीजें व्यवस्थित करने में समय लगेगा।उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता सरकार पर हमला करने की होड़ में हैं क्योंकि भाजपा हार के बाद ‘‘निराश’’ है।
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