कर्नाटक में धारवाड़ को मिला नया निगम का दर्जा, बस किराया भी बढ़ा

सड़क परिवहन निगम (KSRTC) की बसों के लिए टिकट की कीमतों में 15% की वृद्धि

कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी में और अधिक विकास लाने के वादे के साथ, कर्नाटक के कानून, संसदीय मामलों और विधान मंत्री एचके पाटिल ने घोषणा की कि राज्य मंत्रिमंडल ने धारवाड़ के लिए एक अलग निगम बनाने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) की बसों के लिए टिकट की कीमतों में 15% की वृद्धि को मंजूरी दी गई है, जो 5 जनवरी, 2025 से लागू होगी। पाटिल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि धारवाड़ के लिए एक अलग निगम बनाने का निर्णय प्रशासन को विकेंद्रीकृत करने और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने की सरकार की योजनाओं के अनुरूप है।

वित्तीय चुनौतियों के कारण किराए में वृद्धि

पाटिल ने कहा, मंत्रिमंडल ने कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाने जाने वाले धारवाड़ को एक अलग निगम बनाने का फैसला किया है। इस कदम से शहर के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने और अधिक स्थानीय प्रशासन की सुविधा प्रदान करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इस घोषणा के साथ ही पाटिल ने केएसआरटीसी बस किराए में 15% की बढ़ोतरी के पीछे के तर्क पर विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि निगम के सामने चल रही वित्तीय चुनौतियों के कारण किराए में वृद्धि आवश्यक थी। पाटिल ने बताया, यह 15% इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि निगम वर्तमान में घाटे का सामना कर रहा है… इस वृद्धि से हर महीने 74.84 करोड़ रुपये का रिटर्न मिलेगा।

नई बढ़ोतरी का श्रेय डीजल की कीमतों में वृद्धि

किराए में यह बढ़ोतरी 10 साल के अंतराल के बाद की गई है और इसका उद्देश्य केएसआरटीसी की बढ़ती परिचालन लागतों को कवर करना है, जो ईंधन की बढ़ती कीमतों और अन्य कारकों से प्रभावित हुई हैं। पाटिल ने यह भी कहा कि पांच साल पहले अन्य निगमों में भी इसी तरह की किराया वृद्धि लागू की गई थी, जब डीजल की कीमतें काफी कम थीं। उन्होंने कहा, अन्य निगमों में कीमत, दरों में वृद्धि, पांच साल पहले की गई थी, जब डीजल की कीमत लगभग 68 रुपये थी। नई बढ़ोतरी का श्रेय डीजल की कीमतों में वृद्धि, श्रमिकों के वेतन में वृद्धि और अन्य आर्थिक कारकों को दिया जाता है। बढ़ा हुआ किराया पूरे राज्य में केएसआरटीसी बसों पर लागू होगा और इस बढ़ोतरी से महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है, जिससे निगम को अपने वित्तीय घाटे को पाटने में मदद मिलेगी। पाटिल ने कहा, सरकार ने दर को 15% तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है और यह निगम की बसों पर लागू होगा। नया किराया 5 जनवरी से लागू होगा।