भाजपा अध्यक्ष के लिए शिवराज के नाम पर चर्चा तेज

कुछ हफ्तों की शांति के बाद, भाजपा में पार्टी अध्यक्ष पद के लिए एक नए नाम केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर फिर से उत्साह का माहौल है। यह चर्चा पिछले सप्ताहांत आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और चौहान के बीच हुई आमने-सामने की मुलाकात की वजह से है। भाजपा सूत्रों के अनुसार, दोनों ने नई दिल्ली स्थित आरएसएस मुख्यालय में लगभग 45 मिनट तक मुलाकात की। पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चौहान ने लगभग दो साल के अंतराल के बाद आरएसएस प्रमुख से मुलाकात की है। उनका कहना है कि यह इस बात का संकेत है कि कृषि मंत्री को एक नया कार्यभार सौंपा जा सकता है।
यह सर्वविदित है कि चौहान संघ के पसंदीदा हैं और पिछले साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भाजपा अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम पर विचार किया जा रहा था। हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनावों के
कारण, नए पार्टी अध्यक्ष का चुनाव टाल दिया गया और वर्तमान अध्यक्ष जे पी नड्डा को कार्यकाल विस्तार दिया गया। नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है क्योंकि आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले भाजपा अध्यक्ष के नाम पर आम सहमति नहीं बना पाए हैं।
हालांकि ऊपरी तौर पर भाजपा अध्यक्ष का चुनाव पार्टी द्वारा किया जाता है, लेकिन यह कोई रहस्य नहीं है कि उनका चुनाव आरएसएस के परामर्श के बाद होता है। यह परंपरा पत्थर की लकीर है और अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए भी इसका पालन किया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा अध्यक्ष चुनने की पूरी छूट दी गई थी, क्योंकि उन्होंने पार्टी को केंद्र में पहली बार बहुमत वाली सरकार दिलाई थी। और लगातार दूसरी बार जीत हासिल करने के बाद भी यह फैसला उनके हाथ में ही रहा। हालाँकि, 2024 में भाजपा के बहुमत हासिल करने में विफल रहने के बाद, ऐसा लगता है कि आरएसएस ने अपनी स्थिति मजबूत करने और परंपरा को बहाल करने का फैसला किया है।
भाजपा हलकों को उम्मीद है कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के तुरंत बाद नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। यह महत्वपूर्ण है कि आरएसएस के एक निष्ठावान कार्यकर्ता, सी. पी. राधाकृष्णन को इस पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार चुना गया। इस चयन को मोदी-शाह की जोड़ी द्वारा पार्टी अध्यक्ष की नियुक्ति पर गतिरोध को तोड़ने के लिए आरएसएस को शांति प्रस्ताव के रूप में देखा जा रहा है।
जगदीप धनखड़ को कुछ समय के लिए बेघर होना तय
ऐसा लगता है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को कुछ समय के लिए बेघर होना तय है। चूंकि उन्होंने अपना आधिकारिक कार्यकाल समाप्त होने से दो साल पहले अचानक पद छोड़ दिया था, इसलिए मोदी सरकार नियमों के अनुसार उनके लिए सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी आवास की व्यवस्था नहीं कर पाई है। एक बंगला अस्थायी रूप से चुना गया है, लेकिन वर्तमान में उसमें एक केंद्रीय मंत्री रह रहे हैं। अगर धनखड़ इस घर को मंज़ूरी दे देते हैं, तो मौजूदा मंत्री को बेदखल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद, धनखड़ की जरूरतों के हिसाब से मरम्मत का काम किया जाएगा। इस सब में शायद कई महीने लगेंगे। इस अवधि के लिए धनखड़ कहां जाएंगे? उनके सामने अस्थायी सरकारी आवास और निजी आवास के बीच चुनाव है। यह स्पष्ट रूप से एक अभूतपूर्व
स्थिति है।
देश के सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू
हमारे मुख्यमंत्रियों की संपत्ति के बारे में हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण से कुछ दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। ऐसा लगता है कि देश के सबसे धनी मुख्यमंत्री क्रमशः आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैंऔर इसी क्रम में सबसे गरीब मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। सबसे अमीर और सबसे गरीब के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। नायडू की संपत्ति 931 करोड़ रुपये से अधिक बताई जाती है, जबकि ममता राजनीतिक मानकों के हिसाब से लगभग कंगाल हैं और उनकी संपत्ति केवल 15 लाख रुपये है। सर्वेक्षण में सामने आई एक और महत्वपूर्ण जानकारी यह थी कि राजनीतिक दलों द्वारा नारीशक्ति की शपथ लेने के बावजूद, भारत में केवल दो महिला मुख्यमंत्री हैं। वे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और नई दिल्ली में रेखा गुप्ता हैं। स्पष्ट रूप से, राजनीति पुरुष-प्रधान गढ़ बनी हुई है।
महाराष्ट्र में उपमुख्यमंत्री शिंदे चल रहे हैं नाराज़
महाराष्ट्र में फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के गठन के लगभग एक साल बाद भी, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज़ चल रहे हैं। असंतोष का नवीनतम उदाहरण इस महीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कई महत्वपूर्ण बैठकों से उनकी अनुपस्थिति थी।
इसकी शुरुआत 13 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक से हुई, जिसमें शिंदे शामिल नहीं हुए, क्योंकि वे श्रीनगर में छुट्टियां मना रहे थे। हालांकि, एक हफ्ते बाद उन्होंने एक और बैठक छोड़ दी, जबकि वे मुंबई में थे। वे फडणवीस द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठकों और उन सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी शामिल नहीं हुए जहां मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि थे। कोई आश्चर्य नहीं कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में संकट की अटकलें फिर से तेज़ हो रही हैं।