केरल सीएम विजयन की बेटी को दोहरा झटका, कर्नाटक और केरल हाईकोर्ट से नहीं मिली कोई राहत
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीणा विजयन, जो आईटी फर्म एक्सालॉजिक की मालिक हैं, को सोमवार को दोहरा झटका लगा, क्योंकि कर्नाटक और केरल हाईकोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी।
एक्सलॉजिक, जिसकी एकमात्र निदेशक वीणा विजयन हैं, ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा चल रही जांच पर रोक लगाने की मांग करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
अंतिम आदेश आने तक न करें कोई गिरफ्तारी
हालांकि 90 मिनट की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें एसएफआईओ के साथ सहयोग करने के लिए कहा और एजेंसी को निर्देश दिया कि वे अपना अंतिम आदेश आने तक कोई गिरफ्तारी न करें।
कोर्ट ने एक्सालॉजिक को एसएफआईओ के साथ सहयोग करने और उनके द्वारा पूछे गए सभी सवालों का जवाब देने को कहा, क्योंकि एक्सालॉजिक के वकील ने एसएफआईओ को अपनी जांच में आगे बढ़ने से रोकने की व्यर्थ कोशिश की।
किसी को गिरफ्तार करने की कोई योजना नहीं
इसने एसएफआईओ से पूछा कि क्या उनकी किसी को गिरफ्तार करने की कोई योजना है, जिस पर उन्होंने कहा कि अभी जो हालात हैं, उन्हें ऐसी कोई जरूरत नहीं है।
एसएफआईओ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) द्वारा कंपनी की शुरुआती जांच के निष्कर्षों पर कार्रवाई कर रहा है। आरओसी जांच से पहले यह मुद्दा सबसे पहले कांग्रेस विधायक मैथ्यू कुझालनदान ने एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर उठाया था, जिसमें एक आयकर अधिकारी के हवाले से कहा गया था कि एक्सालॉजिक को खनन कंपनी सीएमआरएल से 1.72 करोड़ रुपये मिले थे, जिसमें केएसआईडीसी (केरल) राज्य औद्योगिक विकास निगम) की लगभग 13 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
एसएफआईओ जांच पर रोक लगाने की कर रही मांग
केरल हाईकोर्ट में यह केएसआईडीसी की याचिका थी जो एसएफआईओ जांच पर रोक लगाने की मांग कर रही थी, लेकिन यहां भी चीजें एक्सलॉजिक के पक्ष में नहीं गईं, क्योंकि कोर्ट ने पिछले सप्ताह की तरह मौखिक रूप से टिप्पणी की कि राज्य सरकार की एजेंसी इस बारे में चिंतित क्यों है, यह बेहतर होगा कि जांच आगे बढ़े।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने जांच जारी रखने का दिया आदेश
उधर, कर्नाटक हाईकोर्ट ने जांच जारी रखने का आदेश दिया, लेकिन कहा कि एक्सलॉजिक की याचिका पर उनका अंतिम आदेश 7 से 10 दिनों में दिया जाएगा और एसएफआईओ को कोई भी गिरफ्तारी करने से रोक दिया, केरल हाईकोर्ट ने केएसआईडीसी को उन कागजात के साथ वापस आने के लिए कहा, जो मांगे गए हैं और मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी होनी तय की।
इस बीच, सीपीआई-एम के केरल राज्य सचिव एम.वी.गोविंदन ने राज्य की राजधानी में मीडिया से कहा कि केंद्र राष्ट्रीय एजेंसियों को तैनात करके राजनीतिक विरोधियों को निशाना बना रहा है और सीपीआई-एम इससे राजनीतिक रूप से भी निपटेगी।