बिहार में पहले विकास कार्यों पर बजट का महज 20 फीसदी होता था खर्च : सुशील कुमार मोदी

श्री मोदी ने बताया कि स्थापना एवं प्रतिबद्ध मद से वेतन एवं पेंशन पर इस साल 2005-06 के 8800 करोड़ रुपये की तुलना में करीब आठ गुना अधिक 70 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि इसमें ग्रांट आधारित शिक्षकों का वेतन भुगतान शामिल नहीं है। 

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में फिलहाल सीएफएमएस के तहत 3.10 लाख नियमित कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया जा रहा है। सरकारी सेवक शिकायत निवारण केन्द, में कर्मियों की शिकायतों का 60 दिन में निष्पादन का प्रावधान है। अब तक आई 1526 शिकायतों में से 799 का निष्पादन किया जा चुका है। 

श्री मोदी ने कहा कि सरकारी सेवकों को गरीबों के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है। कोई गरीब किसी अधिकारी के पास जाएं तो वह वहां से वापस सम्मान और संतुष्टि के साथ निकले। नौकरशाही को रचनात्मक, नवोन्मेषी, गतिशील, प्रभावकारी, सक्षम, पारदर्शी, ऊर्जावान, विनम्र, संवेदनशील एवं कार्य निष्पादन में दक्ष होना चाहिए। अधिकारियों को केवल आंकड़ पर नहीं उसके परिणाम पर ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है।