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मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव में मतदान प्रतिशत पर उठाये गए सवाल को लेकर EC ने की आलोचना

06:49 PM May 10, 2024 IST | Shubham Kumar
मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव में मतदान प्रतिशत पर उठाये गए सवाल को लेकर ec ने की आलोचना
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Election Commission of India: निर्वाचन आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे के उठाये गए सवालों पर आलोचना की है। जिसमें खड़गे ने चुनाव के मतदान संख्या की डेटा को समय से न करने को लेकर सवाल उठाया था। जिसके जवाब में EC ने कहा की इस प्रकार के बयान चुनाव प्रकिया पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

Highlights

  • मल्लिकार्जुन खड़गे के उठाये गए सवाल पर EC ने दिया जवाब
  • आयोग ने खड़गे के सवालों को निराधार बताया है
  • मतदान प्रतिशत के आंकड़े अत्यधिक देरी से जारी हो रही है- मल्लिकार्जुन खड़गे

 

आयोग ने खड़गे के सवालों को निराधार बताया

निर्वाचन आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे का मतदान संख्या की डेटा रिलीज पर सवाल को लेकर फटकार लगाई है। आयोग ने खड़गे के सवालों को निराधार बताया है। इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में भ्रम पैदा होता है। EC ने उनके बयानों को चुनाव संचालन और चुनाव प्रक्रिया पर प्रहार बताया है। आयोग का कहना है कि ऐसे बयानों से चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी में नकारात्मक असर पड़ेगा।

आधिकारिक एप 'वोटर टर्न आउट' क्या है ?

EC ने कहा कि मतदान के दौरान डाटा बताने से बेवजह भ्रम की स्थिति होगी। वैसे भी आयोग के आधिकारिक एप 'वोटर टर्न आउट' के जरिए आम जनता को मतदान प्रतिशत की जानकारी मिल ही जाती है। ऐसे सवाल करके आप चुनाव आयोग के मंशा पर सवाल उठा रहे है। आयोग ने बताया की हम अपने कार्यों को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कर रहे है।

what is Voter Turn Out

कांग्रेस अध्यक्ष ने सवालों को लेकर INDIA गठबन्धन के सभी दलों को लिखा था चिट्ठी

बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने INDIA गठबन्धन के सभी दलों को चिट्ठी लिखी। जिसमें कहा गया था कि लोकसभा का ये चुनाव ‘लोकतंत्र और संविधान’ बचाने की लड़ाई है।आगे EC के कार्य प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव में अंतिम मतदान प्रतिशत के आंकड़े अत्यधिक देरी से जारी हो रही है। और उस डेटा में भी कई विसंगतियां देखने को मिल रही है जिसके कारण चुनावों की स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रक्रिया पर गहरी संदेह हो रही है। पहले चुनाव में समय से मतदान संख्या की डेटा को रिलीज कर दिया जाता था परन्तु इस बार देरी की जा रही है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाना और ECI को जवाबदेह बनाना हमारा सामूहिक कर्तव्य है ताकि वह अपने कार्यों को जिम्मेदारी से संचालित कर सके।

 

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