ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 762.47 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त की

ED Action: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को बताया कि उसने पीएसीएल लिमिटेड, उसके निदेशकों, प्रमोटरों और संबंधित संस्थाओं से जुड़े 48,000 करोड़ रुपये के पोंजी स्कीम मामले में 762.47 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ईडी ने एक बयान में कहा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में फैली इन संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत जब्त किया गया है।

निवेशकों से धोखाधड़ी करने का आरोप

ईडी के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय ने यह कार्रवाई पीएसीएल लिमिटेड, पीजीएफ लिमिटेड, स्वर्गीय निर्मल सिंह भंगू और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी और 420 के तहत केंद्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) के बाद शुरू की गई अपनी जाँच के आधार पर की। ईडी ने आगे कहा कि यह मामला पीएसीएल द्वारा बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी वाली सामूहिक निवेश योजनाओं से संबंधित है, जिनका उद्देश्य निवेशकों को धोखा देना और ठगना था।

संघीय एजेंसी ने कहा, "इन भ्रामक योजनाओं के ज़रिए, PACL ने अपने निदेशकों और अन्य लोगों के ज़रिए, बेख़बर निवेशकों से लगभग 48,000 करोड़ रुपये इकट्ठा किए और उनका दुरुपयोग किया, जो कि अपराध की आय (POC) के अलावा और कुछ नहीं है।"
ईडी की जाँच से पता चला है कि "लाखों भोले-भाले निवेशकों से धोखाधड़ी से इकट्ठा की गई धनराशि को व्यवस्थित रूप से डायवर्ट किया गया और उनके अवैध स्रोतों को छिपाने के लिए कई लेन-देन के ज़रिए स्तरीकृत किया गया।"

ईडी ने कहा, "इन दागी निधियों का इस्तेमाल अंततः स्वर्गीय निर्मल सिंह भंगू (PACL के प्रवर्तकों में से एक), उनके परिवार के सदस्यों और PACL से जुड़ी संस्थाओं के नाम पर 762.47 करोड़ रुपये (लगभग) के वर्तमान बाजार मूल्य वाली 68 अचल संपत्तियाँ हासिल करने के लिए किया गया।" ईडी के अनुसार, इन संपत्तियों की वास्तविक प्रकृति को छिपाने और उन्हें वैध संपत्तियों के रूप में पेश करने के लिए जानबूझकर ऐसा किया गया था, जिससे POC को वैध संपत्ति के रूप में छिपाने का प्रयास किया गया।

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