विकसित भारत संकल्प एक राष्ट्रनिर्माण की यात्रा

विकसित भारत संकल्प यात्रा एक ऐसी पहल जो आज़ादी के शत वर्ष पूर्ण होने पर 2047 में विकसित राष्ट्र पथ पर सभी सरकारी योजनाओं की परिपरपूर्णता तथा सम्पूर्णता का परिचायक होगा।जिसका उद्देश्य पूरे देश में सरकारी योजनाओं की शत-प्रतिशत परिपूर्णता सुनिश्चित करना है। विकसित भारत@2047 का लक्ष्य भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसमे आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन सहित अन्य विकास के पहलुओं को भी शामिल किया गया है ।

विकसित भारत संकल्प यात्रा पिछले साल 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से शुरू की गई थी लेकिन पांच राज्यों में जहां गत वर्ष विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। इन पांच राज्यों में 16 दिसंबर 2023 को इसका शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इसे हरी झंडी दिखाई और गौरतलब है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्यों में अभियान शुरू होने के बाद लोगों की भागीदारी संख्या में काफी तेजी से वृद्धि हुई है ।यह प्रयास और संकल्प है कि सरकार की योजनाएं विभिन्न स्तरों जैसे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और स्थानीय निकाय तक सफलपूर्वक पहुँचे और यह अभियान आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों तक पहुँचाया जाए, खासकर वो पात्र जो अभी तक विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए हैं।

इस प्रयास द्वारा लोगों में जानकारी उपलब्ध करवाना और योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना ही मुख्या लक्ष्य है।इसके अलावा व्यक्तिगत आख्यानों और अनुभवों को साझा करना, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव भी इस संकल्प का एक महत्वपूर्ण कदम है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विवरण के माध्यम से संभावित लाभार्थियों का नामांकन भी किया जायेगा जो जन -जन तक विस्तृत करने का और सफलतापूर्वक संपादन का कार्य करेगा।

विकसित भारत संकल्प यात्रा के चार उद्देश्य

विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिये भारत की सभी ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों को कवर किया जायेगा जिसके पहल की जानकारी वेबसाइट https://viksitbharatsankalp.gov.in पर दी गई है और उसके मुताबिक, विकसित भारत संकल्प यात्रा के चार उद्देश्य हैं ।

पहला उद्देश्य है कि उन वंचित लोगों तक पहुंचना जो विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र हैं लेकिन अभी तक लाभ नहीं उठाया है।

दूसरा उद्देश्य है कि उन योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार और जागरूकता पैदा करना है ।

तीसरा उद्देश्य है कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ उनकी व्यक्तिगत कहानियों और अनुभव साझा करने के माध्यम से बातचीत करना।

चौथा उद्देश्य है कि यात्रा के दौरान पता लगाए गए विवरण के माध्यम से संभावित लाभार्थियों का नामांकन करना।

यह अभियान भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की सक्रिय भागीदारी के साथ संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण अपनाकर योजनाओं को शत प्रतिशत सम्पूर्ण रूप से जरूरतमंदों को लाभान्वित करना और संकल्प की सम्पूर्ण प्रक्रिया का संपादन करना ही ध्येय है ।विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने अविरल पथ पर अग्रसर हो चुका है और पीआईबी के अनुसार तक़रीबन केवल एक महीने की अवधि में विकसित भारत संकल्प यात्रा देश की 68,000 ग्राम पंचायतों में 2.50 करोड़ से ज्यादा नागरिकों तक पहुंच गई है। लगभग 2 करोड़ लोगों ने विकसित भारत संकल्प लिया है और केंद्र सरकार की योजनाओं के सहयोग से 2 करोड़ लाभार्थियों ने 'मेरी कहानी मेरी जुबानी' पहल के तहत अपने अनुभव साझा किए हैं ।इस संकल्प योजना को लोगों की सुगमता के लिए कथित वेबसाइट पर एक फॉर्म भरकर और एक प्रमाणपत्र डाउनलोड करके 'संकल्प' लेने का प्रावधान है ।

विभिन्न योजनाओं के बारे में विवरण इस प्रकार हैं : -

पीएम स्वनिधि - आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय - यह योजना केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित है जिसके अंतर्गत तकरीबन 10 हजार तक की सहायता धन राशि दी जाएगी । इस योजना से सड़क पर पुटपाथ विक्रेता को सीधा लाभ मिलेगा जो समाज के अर्थव्यवस्था की इकाई हैं । https://pmsvanidhi.mohua.gov.in

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय - पीएम विश्वकर्मा का उद्देश्य कला और शिल्पकला के कलाकारों और शिल्पकलाओं के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारना और इसकी पहुंच को बढ़ाना है तथा इस बात का सुनिश्चित करना कि विश्वकर्मा घरेलू और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में सम्मिलित हों। - https://pmvishwakarma.gov.in

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय - प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवी) एक प्रमुख योजना है जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसका उद्देश्य गरीब घरों की वयस्क महिलाओं को मुफ्त एलपीजी (तरल पेट्रोलियम गैस) कनेक्शन प्रदान करना है। जब कि यह योजना 2016 में शुरू की गई है । पीएमयूवी का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, घरेलू वायु प्रदूषण को कम करना, और स्वच्छ वस्त्री इनर्जी को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम ने भारत भर में करोड़ों घरों के लिए स्वच्छ ऊर्जा तक पहुँचने में भरपूर योगदान किया है। लगभग 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन वितरण के बाद, इस योजना को एक अतिरिक्त 75 लाख घरों को लाभान्वित करने के लिए बढ़ावा दिया गया है, जिसमें पीएमयूवी लाभार्थियों के लिए एलपीजी रिफिल्स पर 300 की धनराशि का सब्सिडी शामिल है । - https://pmuy.gov.in

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) - वित्त मंत्रालय - इस योजना के तहत गैर कॉर्पोरेट और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को कोलैटरल फ्री लोन करीब 10 लाख तक दी जाएगी । - https://www.mudra.org.in

स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया - वित्त मंत्रालय - इस योजना के अंतर्गत बैंक लोन करीब 10 लाख से 1 करोड़ तक उन स्टार्टअप एंटरप्राइज को मिलेगा जिसमे एक अनुसूचित जाति व् अनुसूचित जनजाति पात्र को प्रत्येक बैंक शाखा से हरित क्षेत्र निवेश के लिए दिया जायेगा। https://www.startupindia.gov.in
https://www.standupmitra.in

आयुष्मान भारत - पीएम -जय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - आयुष्मान भारत पीएम -जय, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। जिसका उद्देश्य प्रतिवर्ष प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है । सैकंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, जो भारतीय जनसंख्या के 40 प्रतिशत को रूपरेखा करने वाले गरीब और संवेदनशील परिवारों को हैं (लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों के साथ 12 करोड़ लाभार्थियों का लक्ष्य है)। 15 नवंबर 2023 को, 27.16 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। इसके अलावा योजना के तहत 5.9 करोड़ मुफ्त हॉस्पिटल दाखिले की अनुमति दी गई है। - https://pmjay.gov.in/about/pmjay

पीएम आवास योजना (शहरी) आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय - प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू), भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन, जिसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। यह मिशन ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के बीच शहरी आवास की कमी को संबोधित करता है। वर्ष 2022 तक, जब राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा, सभी पात्र शहरी परिवारों के लिए पक्का घर सुनिश्चित करके झुग्गीवासियों सहित एमआईजी श्रेणियों को शामिल किया जाएगा। - https://pmaymis.gov.in

स्वच्छ भारत अभियान (शहरी) - आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय - स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (एसबीएम-यू) 2 अक्टूबर 2014 को शहरी भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाने, कुशल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं की स्थापना करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। व्यवहार परिवर्तन लाना. 2014-19 तक मिशन के चरण 1 के अंत में शहरी भारत ने खुले में शौच मुक्त का दर्जा हासिल किया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 को 2026 तक कचरा मुक्त शहरों के दृष्टिकोण के साथ 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। मिशन के प्रमुख घटकों में शामिल हैं (i) सतत स्वच्छता (ii) सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और (iii) प्रयुक्त जल प्रबंधन (iv) ) आईईसी और (v) क्षमता निर्माण - https://sbmurban.org
https://sbmurban.org

पीएम ई-बस सेवा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय - पीएम-ईबस सेवा भारतीय शहरों में इलेक्ट्रिक बस (ईबस) आधारित सार्वजनिक परिवहन की मॉडल हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल, बस डिपो और मीटर के पीछे बिजली के बुनियादी ढांचे पर 10,000 इलेक्ट्रिक बस संचालन के लिए केंद्रीय सहायता (सीए) बढ़ाकर शहर इलेक्ट्रिक बस संचालन को बढ़ाएगी। यह बस सेवाओं के पूरक और शहरी क्षेत्रों में ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी का प्रदर्शन करने के लिए ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स (जीयूएमआई) परियोजनाओं के कार्यान्वयन का भी समर्थन करेगा, जिसमें नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) आधारित स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली (एएफसीएस) को लागू करने के लिए समर्थन भी शामिल है। ), बस प्राथमिकता बुनियादी ढांचा, आदि।- https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/PM-eBus-Sewa-Guidelines-Part-I.

कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय अटल मिशन (अमृत) आवास एवं शहरी परिवर्तन के लिए मंत्रालय अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) को देश के सभी वैधानिक शहरों को 'जल सुरक्षित' बनाने और कार्यात्मक जल नल कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। सभी घरों के लिए. इसे जल स्रोत संरक्षण, जल निकायों और कुओं के कायाकल्प, उपचारित उपयोग किए गए पानी के पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग और बड़े पैमाने पर समुदाय को शामिल करके वर्षा जल संचयन को प्रभावित करके पानी की चक्रीय अर्थव्यवस्था के माध्यम से प्राप्त करने का प्रस्ताव है ।- https://amrut.mohua.gov.in

पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना - फार्मास्यूटिकल्स विभाग - औषधि विज्ञान विभाग सभी के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा नवंबर, 2008 में प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, किफायती कीमतों पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए जनऔषधि केंद्र के रूप में जाने जाने वाले समर्पित आउटलेट खोले गए हैं। 30.11.2023 तक, देश भर में 10000 जनऔषधि केंद्र कार्यरत हैं। पीएमबीजेपी की उत्पाद टोकरी में 1965 दवाएं और 293 सर्जिकल आइटम शामिल हैं। - http://janaushadhi.gov.in/pmjy.aspx

उजाला योजना - विद्युत मंत्रालय - (सभी के लिए किफायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति) देश में ऊर्जा दक्षता का संदेश फैलाने के भारत सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। इसे 05 जनवरी 2015 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य आवासीय स्तर पर ऊर्जा के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना, ऊर्जा कुशल उपकरणों के उपयोग की प्रभावशीलता के बारे में उपभोक्ताओं की जागरूकता बढ़ाना और उच्च प्रारंभिक लागत को कम करने के लिए समग्र मांग को बढ़ाना है, जिससे आवासीय उपयोगकर्ताओं द्वारा एलईडी लाइटों के अधिक उपयोग की सुविधा मिल सके। - http://ujala.gov.in

सौभाग्य योजना- विद्युत मंत्रालय - स्वैच्छिक योजना विद्युतीकरण मंत्रालय 100% गाँव विद्युतीकरण प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए, भारत सरकार ने देश में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण को प्राप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य, देश के सभी गैर-विद्युतीकृत घरों में अंतिम मील कनेक्टिविटी और बिजली कनेक्शन पर केंद्रित है। सौभाग्य योजना केंद्र और राज्यों के सहयोगात्मक और ठोस प्रयासों से दुनिया की सबसे बड़ी सार्वभौमिक विद्युतीकरण पहल में से एक है। यह दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) का एक समवर्ती कार्यक्रम है। - https://powermin.gov.in/en/content/saubhagya

डिजिटल भुगतान अवसंरचना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - डिजिटल भुगतान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय वित्तीय क्षेत्र और अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने की भारत सरकार की रणनीति के एक हिस्से के रूप में डिजिटल भुगतान लेनदेन पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ रहा है। डिजिटल भुगतान के तरीकों में एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI), UPI 123PAY, UPI लाइट, भारत इंटरफ़ेस फ़ॉर मनी (BHIM, कार्ड (RuPay डेबिट कार्ड सहित), तत्काल भुगतान सेवाएँ (IMPS), आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS), BHIM आधार शामिल हैं। वेतन, भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) फास्टैग, ई-आरयूपीआई और अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी) https://www.meity.gov.in/modes-digital-payment

खेलो इंडिया - युवा मामले एवं खेल मंत्रालय - खेलो इंडिया योजना के तहत, देश के 679 में 1000 खेलो इंडिया केंद्र हैं जहां 19500 से अधिक को 800 पूर्व चैंपियन एथलीटों द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण सुविधाओं तक पहुंच सस्ती और आपके अपने घरों के नजदीक हो गई है। खेलो इंडिया यूथ और यूनिवर्सिटी गेम्स के माध्यम से जमीनी स्तर की प्रतिभा का विकास हो रहा है। छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता के प्रावधान ने एथलीटों को वित्तीय बाधाओं के बिना अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाया है। आज प्रत्येक खेलो इंडिया एथलीट को प्रति माह 10000/- रुपये का जेब खर्च भत्ता दिया जाता है। https://kheloindia.gov.in

आरसीएस: उड़ान नागरिक उड्डयन मंत्रालय - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) को देश में असेवित और कम सेवा वाले हवाई अड्डों से क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने और जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने के लिए 21.10.2016 को लॉन्च किया गया था। यह योजना 'असेवित और कम सेवा वाले हवाई अड्डों के पुनरुद्धार' योजना के तहत विकास और उन्नयन के लिए उड़ान बोली दौर के माध्यम से पहचानी गई मौजूदा हवाई पट्टियों को लेकर, टियर -2 और टियर -3 शहरों में हवाई कनेक्टिविटी लाने का प्रयास करती है। - https://www.civilaviation.gov.in/publication/RCS

ट्रेनें और अमृत भारत स्टेशन योजना - रेलवे मंत्रालय - यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से, भारतीय रेलवे ने विभिन्न उन्नत सुरक्षा सुविधाओं और सुविधाओं वाले आधुनिक कोचों के साथ वंदे भारत ट्रेनें शुरू की हैं। भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी-हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों ने यात्रियों को एक आधुनिक और आरामदायक रेल यात्रा अनुभव प्रदान किया है। उच्च गति, उन्नत सुरक्षा मानक और विश्व स्तरीय सेवा इस ट्रेन की पहचान हैं। अमृत ​​भारत स्टेशन योजना दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना करती है। इसमें प्रत्येक स्टेशन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों पर सुविधाओं में सुधार जैसे स्टेशन पहुंच, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल आदि में सुधार के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और चरणों में उनका कार्यान्वयन शामिल है। इस योजना में इमारत में सुधार, शहर के दोनों किनारों के साथ स्टेशन को एकीकृत करना, मल्टीमॉडल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित ट्रैक का प्रावधान, आवश्यकता के अनुसार 'रूफ प्लाजा', चरणबद्धता और व्यवहार्यता और निर्माण की भी परिकल्पना की गई है। लंबी अवधि में स्टेशन पर सिटी सेंटर।
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