क्या बंगाल के विभाजन की तैयारी में सरकार ?

राजनीतिक हलकों में, खास तौर पर पश्चिम बंगाल में, इस बात को लेकर हैरानी है कि मोदी सरकार राज्य में क्या करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार द्वारा उत्तर बंगाल को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) के अंतर्गत लाने के प्रस्ताव के बाद संदेह पैदा हो गया है। तर्क दिया जा रहा है कि इसकी कई समस्याएं पूर्वोत्तर राज्यों जैसी ही हैं। मजूमदार के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का प्रभार है, यही वजह है कि उनके सुझाव ने पश्चिम बंगाल में खतरे की घंटी बजा दी है। क्या यह राज्य के विभाजन की दिशा में पहला कदम है? विपक्षी खेमे में कई लोगों को यही डर है। अप्रत्याशित प्रस्ताव की पृष्ठभूमि यह है कि उत्तर बंगाल वह क्षेत्र है, जहां भाजपा की राज्य में मजबूत उपस्थिति है और वह विधानसभा और लोकसभा दोनों में अपनी अधिकांश सीटें जीतती है। यह गोरखाओं और राजबंशी जैसे आदिवासियों का क्षेत्र है, जो खुद को बंगालियों से अलग मानते हैं।
दक्षिण बंगाल ममता बनर्जी का गढ़ है और भाजपा अब तक यहां कोई सफलता हासिल नहीं कर पाई है। उत्तर बंगाल को पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय के अधीन लाकर केंद्र सरकार राज्य सरकार को दरकिनार करते हुए सीधे इसके विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी करने की स्थिति में होगी। मजूमदार का प्रस्ताव स्पष्ट रूप से उत्तर बंगाल में भाजपा की पकड़ मजबूत करने की एक राजनीतिक चाल है और कौन जानता है, विभाजन की मांग अगला कदम हो सकता है। गोरखाओं द्वारा अलग गोरखालैंड की मांग पहले से ही लंबे समय से लंबित है।
आमों के खास किस्से बताती किताब
सपन जोशी द्वारा आमों पर लिखी गई नई किताब मंगिफेरा इंडिका : ए बायोग्राफी ऑफ द मैंगो में भारत में गर्मियों के फलों के राजा से संबंधित कई दिलचस्प किस्से हैं। एक खास किस्सा इंदिरा गांधी से जुड़ा है, जिन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति जिया-उल-हक से रसीले अनवर रतौल आमों का एक डिब्बा मिला था। वह आमों के स्वाद और मिठास से इतनी प्रभावित हुईं कि पाकिस्तान से इस अनोखे फल के बारे में बात फैल गई। भारतीय मीडिया ने इसे पाकिस्तान के सबसे अनोखे आमों में से एक बताया। जब भारतीय आम के बागानों के मालिक इस खबर को पढ़ते हैं, तो वे भयभीत हो जाते हैं और तुरंत इंदिरा गांधी से मिलने का समय मांगते हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी को आम का इतिहास समझाया और इस बात पर ज़ोर दिया कि यह प्रजाति भारत के उत्तर प्रदेश की मूल निवासी है। उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति ने सबसे पहले रटौल बोया था, उसका चचेरा भाई पाकिस्तान जाने पर पेड़ से एक कलम अपने साथ ले गया था और इस तरह रटौल आम सीमा पार से आया। जोशी की किताब आम को श्रद्धांजलि है जो दशकों से भारतीय जीवन, संस्कृति और यहां तक कि हस्तशिल्प का एक अभिन्न अंग बन गया है। उनका कहना है कि उन्होंने भारत के युवाओं को इस फल की ऐतिहासिक यादें दिलाने के लिए यह किताब लिखी है।
ट्रंप की जीत पर दांव लगा रहा चीन
यह दिलचस्प है कि चीनी मीडिया इस साल के अंत में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रम्प की जीत पर दांव लगा रहा है। कई चीनी टिप्पणीकारों ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस के बारे में संदेह व्यक्त किया है और उन्हें लगता है कि उनके जीतने की संभावना कम है, क्योंकि उन्हें अनुभवहीनता है, खासकर विदेशी मामलों में। विडंबना यह है कि चीन इस बात को लेकर सतर्क है कि ट्रम्प के अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने से वाशिंगटन और बाकी दुनिया के साथ उसके संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन मीडिया में आई खबरों में हत्या के प्रयास से निपटने के उनके तरीके की प्रशंसा की गई है। हालांकि, ट्रम्प और उनके साथी उम्मीदवार जे डी वेंस द्वारा की गई चीन विरोधी टिप्पणियों को लेकर चिंता है, जिन्होंने अमेरिका में चीनी आयात पर उच्च कर लगाने की मांग की है।
क्या बिहार, आंध्र को पैकेज देकर भाजपा ने की गलती ?
ऐसा लगता है कि भाजपा में यह धारणा बन रही है कि सरकार ने केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए वित्तीय पैकेजों का उल्लेख करके गलती की है। इस तथ्य को पकड़ कर विपक्ष ने अन्य राज्यों की अनदेखी करने के लिए सरकार की आलोचना की है और बजट को कुर्सी बचाओ बजट कहा है। भाजपा की वास्तव चिंता इस बात की है कि चुनावी राज्य महाराष्ट्र में यह धारणा बन रही है कि बजट में राज्य की अनदेखी की गई है। विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने दूर होने के कारण इस नकारात्मक धारणा को मिटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के भाजपा सांसदों के एक समूह से मुलाकात की और उनसे राज्य के लिए स्वीकृत करोड़ों रुपये के वधावन बंदरगाह परियोजना के बारे में संदेश फैलाने का आग्रह किया। इस परियोजना की लागत 76,000 करोड़ रुपये से अधिक है और एक बार पूरा हो जाने पर यह दुनिया का दसवां सबसे बड़ा बंदरगाह होगा। माना जाता है कि मोदी ने महाराष्ट्र के अपने सांसदों से इस संदेश को फैलाने का आग्रह किया है। आगामी विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए महत्वपूर्ण हैं। महाराष्ट्र में विपक्षी दल इंडिया ब्लाक ने राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से 30 पर कब्जा कर लिया है।