मायावती को साथ लाने में विफल रहा विपक्ष

विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल 28 पार्टियों में से कुछ ऐसी हैं जिनका संसद के किसी भी सदन में कोई सदस्य नहीं है। ये अनिवार्य रूप से पोस्ट-बॉक्स पार्टियां हैं जिनकी जमीनी स्तर पर या तो बहुत कम या कोई महत्वपूर्ण उपस्थिति नहीं है। फिर भी पंजीकृत राज्य पार्टियां होने के नाते वे प्रतीक, झंडे आदि पर दावा करने और इससे भी महत्वपूर्ण बात, धन इकट्ठा करने की हकदार हैं। स्पष्ट कारणों से इनमें से किसी का नाम लिए बिना, पाठक विपक्षी गठबंधन की 28 पार्टियों की सूची देख सकते हैं और स्वयं आकलन कर सकते हैं कि ये विपक्ष के जीतने में कितना योगदान दे सकती हैं।
लेकिन केवल नंबर बढ़ाने वाली ज्यादातर इन पार्टियों से इतर देखें तो इंडिया गठबंधन एक पार्टी का समर्थन हासिल करने में विफल रहा है जिसे अभी भी 80 लोकसभा सीटों वाले सबसे बड़े राज्य यूपी और अन्य हिंदी भाषी राज्यों में छोटे इलाकों में महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने 2019 के चुनाव में 10 लोकसभा सीटें जीती थी, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी केवल पांच सीटें जीतने में सफल रही थी। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनावों में भी बसपा को नौ प्रतिशत लोकप्रिय वोट मिले थे। फिर भी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने उन्हें अपने साथ शामिल होने के लिए मनाने का कोई प्रयास नहीं किया।
मायावती ने पटना, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की किसी भी बैठक में भाग नहीं लिया। इसलिए पिछले हफ्ते लोगों के लिए यह कोई हैरत वाली बात नहीं रही। जब मायावती ने घोषणा की कि उनकी पार्टी विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बसपा आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। वह अपने युवा भतीजे आकाश आनंद (अपने भाई आनंद कुमार के बेटे) को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करके कुछ समय से शांत पड़ी थीं। यह घोषणा की गई कि मायावती यूपी और उत्तराखंड में पार्टी का नेतृत्व करती रहेंगी जबकि आनंद अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की देखभाल करेंगे।
विपक्षी दलों के पास निराशा महसूस करने का कारण था। उन्हें डर है कि बसपा विशेष रूप से महत्वपूर्ण राज्य यूपी में विपक्षी वोटों को विभाजित कर देगी। हालांकि उन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से दूरी बनाए रखी है लेकिन उन्होंने अक्सर संसद में सुनियोजित मतदान के माध्यम से सरकार को राहत पहुंचाई है। पिछले सप्ताह 68 वर्ष की हो गईं मायावती ने कहा कि गठबंधन के साथ उनका अनुभव कभी भी बसपा के लिए फायदेमंद नहीं रहा। उन्होंने कहा कि बसपा का वोट गठबंधन सहयोगी को स्थानांतरित हो जाता है, जबकि सहयोगी ने कभी भी अपना वोट उनकी पार्टी को हस्तांतरित नहीं किया। उनके तर्क में दम है। मायावती के समर्थक विशेष रूप से उनके जाति-भाई, जाटव, निष्ठापूर्वक उनके आह्वान पर ध्यान देते हैं, जबकि उनके साथ गठबंधन में अन्य दलों के समर्थक बसपा को वोट देने में विफल रहते हैं।
2019 चुनाव परिणाम के तुरंत बाद दोनों गठबंधन सहयोगियों के बीच तीखी जुबानी जंग शुरू हो गई। आख़िरकार, पूर्ववर्ती साझेदारों के बीच संबंध पूरी तरह टूट गए। मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन न करने की कसम खाई। बाद में 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव में बसपा और सपा दोनों अलग-अलग चुनाव लड़ी। हालांकि सपा ने बसपा से अधिक सीटें जीतीं, फिर भी बसपा का वोट शेयर 13 प्रतिशत के साथ महत्वपूर्ण था। कांग्रेस को चौथे स्थान पर धकेल दिया गया।
अब, यह कांग्रेस पार्टी है जो बसपा के साथ गठबंधन की इच्छुक है, खासकर तब जब बसपा और सपा एक-दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। इस गठबंधन में मायावती को कोई दिलचस्पी नहीं है। इसकी संभावना भी नहीं है कि बसपा 'इंडिया' ब्लॉक या सत्तारूढ़ एनडीए में शामिल होगी। भले ही बसपा लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी लेकिन इससे उनकी पार्टी को पुनर्जीवित करने में मदद जरूर मिलेगी। जो 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव के बाद से लगभग निष्क्रिय हो गई है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि जांच एजेंसियों का डर ही मायावती के 'इंडिया' गठबंधन में शामिल होने से इन्कार करने का असली कारण है। बेशक इसमें कुछ दम हो सकता है।
गौरतलब है कि ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल और आंध्र में वाईएसआर कांग्रेस का मामला अलग है। वे भी 'इंडिया' गठबंधन में शामिल नहीं हुए हैं और किसी भी गठबंधन में शामिल हुए बिना अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। ओडिशा और आंध्र के दोनों मुख्यमंत्रियों क्रमशः नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी ने अपने-अपने राज्यों के लिए अनुकूल व्यवहार के बदले में संसद में केंद्र सरकार का समर्थन किया है लेकिन मायावती का मामला अलग है। वह जांच एजेंसियों को अपने दरवाजे से दूर रखने के लिए केंद्र सरकार को समर्थन देती है। उन्होंने यूपीए सरकार का समर्थन भी इसी वजह से किया था। यूपी में सत्ता में रहते हुए भारी मात्रा में पैसा कमाने वाली बसपा सुप्रीमो अपनी अपार संपत्ति के बारे में यह नहीं बता सकती हैं कि उनकी आय ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक है। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि चुनाव के बाद जो भी सरकार बनाएगा वह उसे समर्थन दे सकती हैं। इस बीच 'इंडिया' गठबंधन एक बार फिर मतभेदों से घिर गया है।

- वीरेंद्र कपूर