विपक्षी एकजुटता आसान नहीं

तीन हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस पार्टी की करारी हार के बाद पिछले हफ्ते राष्ट्रीय राजधानी में 28 पार्टियों की चौथी बैठक बुझी-बुझी सी रही। इस हार ने उस पार्टी को हतोत्साहित कर दिया है, जिसे सर्वव्यापी भाजपा-विरोधी गठबंधन का मुख्य आधार माना जाता है। अन्य विपक्षी समूहों ने कांग्रेस की हार में उन शर्तों को निर्धारित करने का अवसर देखा, जिन पर भाजपा से लड़ने के लिए न्यूनतम एकता हासिल की जा सकती थी। जून में जद (यू) प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में विपक्षी दलों के पहले सम्मेलन के बाद से कुछ भी ठोस हासिल नहीं हुआ है। बेंगलुरु और मुंबई में हुई दूसरी और तीसरी बैठकें भी एक्शन के ब्लूप्रिंट से रहित थीं, दिनभर चलने वाले सत्र मोदी को हराने की आम इच्छा व्यक्त करने वाले खाली भाषणों में बदल गए, लेकिन इस उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाए, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी।
सरकारी अशोक होटल में दिल्ली कॉन्क्लेव कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निमंत्रण पर आयोजित किया गया था। हालांकि संसद के दोनों सदनों से विपक्षी सांसदों के सामूहिक निलंबन के कारण यह बैठक प्राइम टाइम का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाई। अलबत्ता निलंबन मामले ने बड़ी सुर्खियां बटोरीं। निलंबन ने सत्तारूढ़ सरकार और विपक्ष के बीच विश्वास की पूरी कमी को उजागर किया। लेकिन यह संभावना नहीं है कि रिकॉर्ड 143 सांसदों के निलंबन, या यहां तक ​​​​कि हिंदी पट्टी राज्यों में कांग्रेस पार्टी की भारी हार विपक्षी नेताओं को व्यापक एकता के लिए समझौता करने के लिए तैयार करने को अधिक तर्कसंगत बनाएगी। बेशक, तीन घंटे की इस चौथी बैठक में कुछ प्रगति हुई हो। बैठक के बाद यह दावा किया गया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट-बंटवारे का समझौता साल के अंत तक हो जाएगा। हालांकि 31 दिसंबर की समय सीमा बहुत जल्दी लगती है। पार्टियां आसानी से अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के अपने दावे नहीं छोड़तीं।
जिनके पास लंबी यादें हैं, उन्हें याद होगा कि कैसे आपातकाल के बाद 1977 में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में मोरारजी देसाई की कांग्रेस (संगठन) और सीपीआई (एम) सीट-बंटवारे की व्यवस्था बनाने में विफल रहे थे। कांग्रेस (ओ) ने दो-तिहाई सीटों पर जोर दिया जबकि सीपीआई (एम) उसे 60 प्रतिशत देने को तैयार थी। अंततः, वार्ता विफल रही और दोनों दलों ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सभी सीटों पर चुनाव लड़ा।
उपरोक्त उदाहरण में कांग्रेस पार्टी के लिए एक सबक हो सकता है। हालांकि मनोबल तोड़ने वाली हार झेलने के बाद भी 138 साल पुरानी पार्टी का पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रभाव है। और उसे भाजपा को हराने के लिए सामान्य उद्देश्य को प्राप्त कर अन्य विपक्षी समूहों को समायोजित करके सद्भावना का उपयोग करना चाहिए। ‘इंडिया’ गठबंधन के सबसे बड़े घटक के रूप में यह छोटे समूहों को साथ लेकर चलती है। यदि भाजपा के खिलाफ आमने-सामने की लड़ाई के हित में कुछ त्याग भी करना पड़े तो उसे इसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन सीट-बंटवारे की व्यवस्था करना आसान नहीं है क्योंकि हाल ही में यह प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल के घटनाक्रम से स्पष्ट हो गया है।
दिल्ली एन्क्लेव में सीट-बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप देने के संकल्प के एक दिन बाद पश्चिम बंगाल में सीपीआई (एम) के एक शीर्ष नेता मोहम्मद सलीम ने सार्वजनिक रूप से इस विचार को खारिज कर दिया और कहा कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। वहीं अपनी ओर से कांग्रेस पार्टी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष और लोकसभा में उसके नेता अधीर रंजन चौधरी के हवाले से मीडिया में कहा गया कि पार्टी लोकसभा चुनाव में न्यूनतम नौ सीटों की अपनी मांग पर कोई समझौता नहीं करेगी। वैसे अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की सभी तेरह लोकसभा सीटों पर दावा ठोक दिया है।
संक्षिप्त में कहे तो भाजपा के खिलाफ कई उम्मीदवारों से बचना कोई आसान काम नहीं है। इस बीच गठबंधन के लिए उसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का मुद्दा भी कम पेचीदा नहीं था। टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब प्रधानमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया तो उन्होंने गुगली फेंकी। आप नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए खड़गे का नाम सुझाने के लिए एक दिन पहले बनर्जी से मुलाकात की थी। जाहिर है कि कांग्रेस के नेतृत्व के लिए गांधी परिवार के उम्मीदवार खड़गे शर्मिंदा थे।
उन्होंने इस सुझाव को खारिज करते हुए कहा कि नेता चुनने से पहले हमारा पहला काम बहुमत हासिल करना है। लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं कि अन्य क्षेत्रीय समूहों के नेता भी ममता के सुझाव से उत्साहित नहीं थे। शायद बनर्जी ने गांधी परिवार को शर्मिंदा करने के लिए खड़गे का नाम प्रस्तावित किया हो, जो निश्चित रूप से चाहते होंगे कि राहुल को पीएम उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाए, लेकिन नीतीश कुमार जैसा कोई व्यक्ति नहीं चाहता था कि खड़गे द्वारा गठबंधन का नेतृत्व करने की उनकी संभावना रद्द कर दी जाए। एक प्रेरक नेता के बिना एक नकारात्मक गठबंधन को मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की चुनौती का सामना करना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि एक पश्चिमी जनमत सर्वेक्षण एजेंसी के अनुसार दिसंबर की शुरुआत में मोदी की लोकप्रियता 76 फीसदी के उच्चतम स्तर पर थी, जिसका मुकाबला करना कठिन कार्य है।