क्या कारगर रहेगी अखिलेश की रणनीति ?

अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने अपनी पुरानी रणनीति के विपरीत इस बार कम यादवों और मुसलमानों को मैदान में उतारा है और ओबीसी और दलित उम्मीदवारों को अधिक टिकट दिए हैं। जिन 62 सीटों पर वह इंडिया ब्लॉक के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ रही है, उनमें से सपा ने केवल 6 यादव और 4 मुसलमानों को चुना है। दूसरी ओर, इसने गैर-यादव ओबीसी समूहों से 25 और उच्च जातियों से 11 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वह निश्चित रूप से 14 आरक्षित सीटों से दलितों को मैदान में उतारेगी। लेकिन अपने मतदाता आधार का विस्तार करने के एक प्रयोग के तहत, सामान्य वर्ग की 2 सीटों पर दलित उम्मीदवारों को नामांकित करने की संभावना है।
सपा के पारंपरिक यादव-मुस्लिम आधार से दूर जाने की अखिलेश यादव की कोशिश यूपी के राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर रही है क्योंकि यह ओबीसी मतदाता समूहों पर भाजपा के आधिपत्य को सीधी चुनौती है। ये समूह 2014 के बाद से यूपी में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भाजपा की लगातार प्रचंड जीत की रीढ़ रहे हैं। भाजपा उम्मीदवारों की सूची का जाति विभाजन दिलचस्प है क्योंकि यह सपा सूची के ओबीसी वर्चस्व के बिल्कुल विपरीत है। बीजेपी ने 29 ओबीसी को उम्मीदवार बनाया है लेकिन 32 टिकट ऊंची जातियों के खाते में गए हैं। ब्राह्मणों और ठाकुरों का वर्चस्व ओबीसी समूहों को सशक्त बनाने में विश्वास रखने वाली पार्टी होने के उसके दावे पर संशय पैदा करता है। ऐसा लगता है कि यूपी एक दिलचस्प लड़ाई के लिए तैयार है। 2014 से भाजपा को भारी जीत दिलाने और जातिगत समीकरणों पर भारी पड़ने वाली मोदी लहर का प्रभाव अगर कम रहा तो समीकरण दिलचस्प होंगे।
इस बार बेंगलुरू से महिला सांसद जा सकती है संसद
कर्नाटक जैसे प्रबुद्ध दक्षिणी राज्य में यह आश्चर्य की बात है कि इसकी राजधानी बेंगलुरु ने कभी भी किसी महिला सांसद को लोकसभा में नहीं भेजा है। इस बार उम्मीद है कि ये पुरुष वर्चस्व बदल सकता है। पहली बार शहर से दो महिलाओं को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने बेंगलुरु दक्षिण सीट से सौम्या रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी ने बेंगलुरु उत्तर सीट के लिए शोभा करंदलाजे को चुना है। रेड्डी भाजपा के फायरब्रांड और मौजूदा सांसद तेजस्वी सूर्या से टक्कर लेंगी और यह एक रोमांचक मुकाबला हो सकता है।
रेड्डी 2023 में बेंगलुरु दक्षिण के जयनगर विधानसभा क्षेत्र से मात्र 16 वोटों से हार गई थी और एक मजबूत उम्मीदवार हैं। निस्संदेह, सूर्या एक ओजस्वी वक्ता और प्रखर हिंदुत्ववादी हैं।करंदलाजे केंद्रीय मंत्री हैं और बेंगलुरु में एक जानी-मानी हस्ती हैं। उनके प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के राजीव गौड़ा हैं। हालांकि बेंगलुरु उत्तर कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2004 में यह भाजपा के हाथ में चला गया और तब से पार्टी के पास है। राजनीतिक हलकों का कहना है कि दोनों चुनावों का नतीजा कर्नाटक की राजधानी में मोदी लहर की ताकत पर निर्भर करता है।
कन्हैया को कांग्रेस से नहीं मिल रहा समर्थन
पूर्वोत्तर दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार की प्रसिद्ध भाषण कला उनकी उम्मीदवारी के प्रति उनकी पार्टी की खुली उदासीनता के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है। ऐसा लगता है कि कुमार को स्थानीय दिल्ली कांग्रेस नेताओं, विशेषकर दिल्ली इकाई के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली से बहुत कम मदद मिल रही है, और प्रचार के लिए उन्हें अद्वितीय लालू यादव शैली में दिए गए अपने उग्र भाषणों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। लवली ने पूर्वोत्तर दिल्ली से कांग्रेस के टिकट के लिए कड़ी मेहनत की थी लेकिन वह अपने प्रयासों में असफल रहे। जाहिर तौर पर, क्षेत्र में बड़ी संख्या में बिहारी प्रवासी आबादी के कारण पार्टी ने कुमार पर फैसला किया। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता बिहार के बेगुसराय के रहने वाले हैं।
दरअसल, लड़ाई यूपी प्रवासी बनाम बिहारी प्रवासी में बदल सकती है क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा सांसद मनोज तिवारी भी बिहार से हैं। तिवारी लोकप्रिय भोजपुरी फिल्म अभिनेता हैं और एकमात्र मौजूदा भाजपा सांसद हैं जिन्हें चुनाव में दोहराया गया है। दिलचस्प बात यह है कि कुमार को दिल्ली के पूर्व कद्दावर नेता अजय माकन का पुरजोर समर्थन प्राप्त था। माकन के गांधी परिवार के साथ अच्छे संबंध हैं और वह कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी को प्रभावित करने में सक्षम थे। लालू यादव ने कुमार को बिहार से टिकट देने का विरोध किया था क्योंकि उन्हें डर था कि यह कुशल वक्ता भविष्य में बेटे तेजस्वी के लिए प्रतिद्वंद्वी साबित हो सकते हैं।
अवनी डायस का मामला?
विदेश मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की संवाददाता अवनी डायस के भारत से जल्दबाजी में बाहर निकलने की परिस्थितियों को समझाने के लिए नई दिल्ली स्थित विदेशी पत्रकारों को आमंत्रित किया।
यह निमंत्रण विदेशी पत्रकारों द्वारा भारत सरकार को कड़ा पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगने के बाद आया है। यह विदेशी मीडिया का एक असामान्य कदम था और इससे जाहिर तौर पर सरकार को परेशानी हुई। जैसा कि बाद में पता चला, बैठक में कोई खास नतीजा नहीं निकला। यह उत्सुकता की बात थी कि अधिकांश विदेशी मीडिया संगठनों ने अपने स्थानीय कर्मचारियों को भेजा, न कि विदेश से भारत में तैनात लोगों को। स्वाभाविक रूप से, अधिक प्रश्न नहीं पूछे गए। सरकारी हलकों को आश्चर्य हो रहा है कि विदेशी मीडिया संगठनों ने अपने भारतीय स्टाफ सदस्यों को भेजने का फैसला क्यों किया, अगर वे एबीसी संवाददाता के बाहर निकलने से चिंतित थे तो विदेश से तैनात पत्रकारों को क्यों नहीं भेजा गया।

- आर.आर. जैरथ