इन मुद्दों पर केंद्रित है बीजेपी का संकल्प पत्र

BJP Ghoshna Patra: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेताओं की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का घोषणापत्र जारी किया।

Highlights:

• अगले पांच वर्षों के लिए गरीबों के लिए मुफ्त राशन
• गरीब परिवारों को पांच लाख रुपये तक की मुफ्त इलाज
• गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली

भाजपा के ‘संकल्प पत्र’ की मुख्य विशेषताएं

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले पांच वर्षों के लिए गरीबों के लिए मुफ्त राशन।

पार्टी आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को पांच लाख रुपये तक की मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना जारी रखेगी।

‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली।

तीन करोड़ ग्रामीण महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने के लिए सशक्त प्रयास।

सेवा क्षेत्र में महिला स्व-सहायता समूहों का एकीकरण

सेवा क्षेत्र में महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) का एकीकरण ताकि महिला एसएचजी उद्यमों के लिए बाजार तक पहुंच में वृद्धि हो। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए औद्योगिक और वाणिज्यिक केन्द्रों के निकट स्थानों पर विशेष ध्यान देने के साथ कामकाजी महिला छात्रावासों और शिशुगृहों जैसी अवसंरचना का विकास सुनिश्चित करना।

महिलाओं के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करते हुए एनीमिया, स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम और कमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को खत्म करने के लिए एक केंद्रित पहल शुरू करना।

संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम का कार्यान्वयन। एक पारदर्शी सरकारी भर्ती प्रणाली।

पेपर लीक को रोकने के लिए कानून का कार्यान्वयन

वरिष्ठ नागरिकों को कवर करने और उन्हें मुफ्त और गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना का विस्तार। डाक और डिजिटल नेटवर्क की व्यापक पहुंच और विश्वसनीयता का लाभ उठाकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों और अन्य आवश्यक सरकारी सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दरवाजे पर सरकारी सेवाओं की डिलीवरी।

किसानों को निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को मजबूत करना। त्वरित और अधिक सटीक मूल्यांकन, तेजी से भुगतान और त्वरित शिकायत समाधान सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सुदृढ़ करना।

फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाना

भंडारण सुविधाओं, सिंचाई और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं तथा खाद्य प्रसंस्करण जैसी कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन के लिए समेकित योजना तथा समन्वित कार्यान्वयन हेतु कृषि अवसंरचना मिशन शुरू करना। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कुशल जल प्रबंधन के वास्ते अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी-सक्षम सिंचाई पहल शुरू करना। फसल पूर्वानुमान, कीटनाशक अनुप्रयोग, सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य और मौसम पूर्वानुमान जैसी कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए एक स्वदेशी ‘भारत कृषि’ उपग्रह लॉन्च करना।

राष्ट्रीय ‘फ्लोर-लेवल’ न्यूनतम मजदूरी की आवधिक समीक्षा

सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में ऑटोरिक्शा, टैक्सी, ट्रक चालकों और अन्य चालकों को शामिल करना। डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) के माध्यम से छोटे व्यापारियों और सूक्ष्म व लघु उद्योगों का सशक्तीकरण ताकि उन्हें प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपने व्यवसायों का विस्तार करने में मदद मिल सके। जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण, जनजातीय बच्चों में कुपोषण को खत्म करने के उपाय और मिशन मोड पर जनजातीय क्षेत्रों में व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।

सिकल सेल को समाप्त करने के उपाय

एक सुरक्षित और समृद्ध भारत के लिए ‘मोदी की गारंटी’। सीमाओं पर मजबूत बुनियादी ढांचा, बाड़ वाले हिस्सों पर तकनीकी समाधान ताकि बाड़ को और अधिक स्मार्ट बनाया जा सके। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) को लागू करना।

भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना

रोजगार के अवसरों का विस्तार। 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के उपाय। सुशासन पर 'मोदी की गारंटी'। समान नागरिक संहिता लाना।

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को एक वास्तविकता बनाना

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उच्च शिक्षा के नए संस्थानों की स्थापना। संतुलित क्षेत्रीय विकास, पूर्वोत्तर में शांति बनाए रखना।

निरंतर प्रयासों के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों के बीच अंतर-राज्यीय सीमा विवादों का समाधान।