Namo Drone Didi Yojana : 15,000 महिलाओं को मिलेगा ड्रोन, आखिर क्या है नमो ड्रोन दीदी योजना?

Namo Drone Didi Yojana : केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त और आत्म निर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी प्रयास में सरकार द्वारा हर रोज नयी-नयी योजनाएं जारी की जा रही है। इसी क्रम में मोदी सरकार ने हाल ही में लखपति दीदी योजना (Lakhpati Didi Yojana) की शुरुआत की थी। वहीं अब ग्रामीण क्षेत्र में खेती में उन्नत तकनीक में महिलाए आगे बढे, इसके लिए सरकार द्वारा एक नयी योजना की शुरुआत की गई है। जिसके अंतर्गत नमो ड्रोन दीदी योजना (Namo Drone Didi Yojana) की शुरआत की गई है। जिसको लेकर हाल ही में देश के कोने-कोने से गांव की लड़कियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खेतों के करीब ड्रोन उड़ाया। आखिर क्या है ये नमो ड्रोन दीदी योजना और महिलाओं को इस योजना से क्या वाकई लाभ मिलेगा? आगे जानेंगे सबकुछ इस लेख में।

Highlights

• क्या है नमो ड्रोन दीदी योजना?
• क्या और बढ़ सकता है योजना का प्लान
• कृषि क्षेत्र में कैसे आएगा बदलाव

आखिर क्या है नमो ड्रोन दीदी योजना?

केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं की जिंदगी और गांव की अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने के उद्देश्य से नमो ड्रोन दीदी योजना (Namo Drone Didi Yojana) की शुरुआत की गई है, जो मोदी सरकार द्वारा एक इनोवेटिव पहल है। इस योजना का उद्देश्य देश की महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का है। जिसके तहत महिलाओं को सरकार की ओर से ड्रोन उड़ाने, डेटा विश्लेषण और ड्रोन के रखरखाव से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा।

महिलाओं को होगा फायदा ही फायदा

नमो ड्रोन दीदी योजना (Namo Drone Didi Yojana) से महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ- साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त बनेंगी। इस योजना के तहत महिलाओं की आमदनी तेजी से बढ़ेगी। इसके अलावा खेती के लिए पेस्टीसाइड और फर्टिलाइजर की खपत में बड़ी कमी आएगी। वहीं इस योजना की मदद से किसानो की कृषि में लागत घटेगी और आमदनी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

ऐसे बढ़ेगी महिलाओं की आमदनी

नमो ड्रोन दीदी योजना (Namo Drone Didi Yojana) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अबतक 1100 महिलाओं को ड्रोन उपलभ्ध कराया गया है। इस योजना के तहत महिलाओं को जो ड्रोन दिए गए हैं वो मात्र 15 मिनिट में एक एकड़ क्षेत्रफल में पेस्टीसाइड या नैनो यूरिया का छिड़काव कर सकती है। जिसके लिए महिलाए प्रति एकड़ 200 रुपये चार्ज करेगी। मान लीजिए कि यदि एक दिन में 25 एकड़ पर लगी फसल पर छिड़काव करती है तो उन्हें प्रति दिन 5000 रुपये की आमदनी होगी। अब अगर एक साल में उसने 3 महीने के बराबर भी काम किया तो उन्हें करीब 4.5 लाख रुपये की आमदनी होगी। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि करीब 4-5 गांवों के क्लस्टर में एक 'नमो ड्रोन दीदी' को काम मिलेगा।

क्या और बढ़ सकता है योजना का प्लान

नमो ड्रोन दीदी योजना (Namo Drone Didi Yojana) के तहत अभी तक प्राथमिक स्तर पर 1100 महिलाओं को सरकार द्वारा ड्रोन दिए गए हैं और अगले 1 साल में 15000 और महिलाओं को ड्रोन दिए जाने का प्लान है। वही एक ड्रोन की कीमत की बात करे तो करीब 5 लाख रुपये है और उस पर प्रति महिला ट्रेनिंग का खर्च है करीब करीब 1.5 से 2 लाख रुपये है। इसके लिए करीब 2 महीनो के ट्रेनिंग प्रोसेस में सबसे पहले इन महिलाओं को हैदराबाद और करनाल में 15 दिन तक ड्रोन ऑपरेशंस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमे ड्रोन उड़ाने से लेकर उसका का रख रखाव शामिल हैं। उसके बाद वो अपने गांव में आकर कई दिनों तक उसकी प्रैक्टिस करती हैं। यानी कुल मिला कर कह सकते है की सरकार द्वारा महिलाओं की ट्रेनिंग पर मोती रकम खर्च की जा रही है। इतना पैसा सरकार इस ट्रेनिंग पर इसलिए लगा रही है क्योंकि इसमें सिर्फ महिलाओं के सशक्तिकरण ही नहीं बल्कि गांवों की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

कृषि क्षेत्र में आएगा बदलाव

इस योजना (Namo Drone Didi Yojana) से ना सिर्फ महिलाएँ सशक्त बनेंगी बल्कि कृषि के क्षेत्र में भी बदलाव आएगा क्योंकि ड्रोन की मदद से कम पेस्टीसाइड और खाद के उपयोग से ज्यादा एरिया कवर हो पायेगा। जिससे मजदूरी की कीमत आधी हो जाएगी और टाइम भी बचेगा। इसके अलावा पेस्टीसाइड और यूरिया के उपयोग की मात्रा भी घटेगी, हाथों से छिड़काव करने के मुकाबले ड्रोन से छिड़काव से मटीरियल की मात्रा आधी हो जाएगी और कई बार ऊंची उगने वाली फसलों पर ठीक से छिड़काव नही हो पाता। ड्रोन से ये समस्या भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा हाथ से छिड़काव करने से मजदूरों को स्किन के प्रॉब्लम्स भी होते थे, अब इसमें भी काफी कमी आएगी।

फसल की लागत में कमी से होगा मुनाफा

नमो ड्रोन दीदी योजना (Namo Drone Didi Yojana) की मदद से किसानों को फसल की लागत में काफी कमी आएगी। कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन होगा जिससे इस नयी तकनीक का उपयोग और भी बढ़ेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ये योजना गेम चेंजर साबित हो सकती है।

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