लापता बलूच पुरुषों की रिहाई के लिए परिवारों ने CPEC सड़क को अवरुद्ध किया
परिवारों ने बलूच पुरुषों की रिहाई के लिए दी कड़ी चेतावनी
पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर जबरन गायब किए गए दो बलूच लोगों ज़मान जान और अबुल हसन बलूच के परिवारों ने होशिप में CPEC सड़क को तब तक अवरुद्ध करने की कसम खाई है जब तक कि उनके प्रियजनों को रिहा नहीं किया जाता।
यह सरकार और स्थानीय प्रशासन दोनों द्वारा उनकी सुरक्षित बरामदगी के बारे में पहले से दिए गए आश्वासनों के बावजूद हुआ है। बलूचवर्ण समाचार ने बताया कि केच के जिला परिषद के अध्यक्ष होथमन बलूच के निवास पर बुलाए जाने के बाद कथित तौर पर दोनों लोगों का अपहरण कर लिया गया था। उनके लापता होने के बाद, परिवारों ने विरोध में धरना दिया और CPEC राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया।
सरकार के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा में, उन्हें वादा किया गया था कि ज़मान जान और अबुल हसन को दो दिनों के भीतर रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि, पांच दिन बीत चुके हैं और इन लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है और परिवार लगातार निराश होते जा रहे हैं। परिवारों ने जिला प्रशासन और सरकार पर जिम्मेदारी से बचने, उन्हें देरी और झूठे आश्वासन देने का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि उनके प्रियजनों को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर रिहा करने का वादा मिलने के बाद उनका प्रारंभिक विरोध वापस ले लिया गया था। समय सीमा पूरी न होने पर परिवारों ने अपना मार्च फिर से शुरू कर दिया है और ज़मान जान और अबुल हसन की तत्काल रिहाई की मांग दोहराई है।
अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए, परिवारों ने घोषणा की कि यदि उनके प्रियजनों को आज रात तक रिहा नहीं किया जाता है, तो वे बिना किसी निर्धारित समय सीमा के होशिप में सीपीईसी सड़क को अवरुद्ध करना जारी रखेंगे और जब तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तब तक अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे।
स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है क्योंकि परिवार दो बलूच पुरुषों के अपहरण के लिए न्याय और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। मानवाधिकार संगठन और कार्यकर्ता लंबे समय से पाकिस्तान की आलोचना करते रहे हैं, जिसे वे बलूचिस्तान में मूक नरसंहार कहते हैं। क्षेत्र के समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद, इसकी आबादी को कई वर्षों से गरीबी, विस्थापन और कठोर दमन का सामना करना पड़ रहा है। इन निरंतर अन्यायों ने बलूच लोगों के साथ व्यवहार के बारे में चिंताओं को बढ़ाया है, और क्षेत्र के मानवाधिकार उल्लंघनों पर अधिक जवाबदेही और ध्यान देने की मांग की है।
