किसानों ने 30 दिसंबर को 'पंजाब बंद' का आह्वान किया
किसानों ने 30 दिसंबर को ‘पंजाब बंद’ का ऐलान किया
किसानों का आंदोलन और तेज हो रहा है। अब किसान नेता सरवन सिंह पढेर ने 30 दिसंबर को पंजाब बंद की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस आह्वान को कई संगठनों का समर्थन मिल रहा है। बता दें, पंजाब बंद का निर्णय पिछले सप्ताह संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने लिया था। पंजाब बंद को सफल बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया।
किसान आंदोलन हुआ तेज
किसान मजदूर संघर्ष समिति-पंजाब के नेता श्रवण सिंह पंधेर ने गुरुवार को बताया कि 30 दिसंबर को ‘पंजाब बंद’ के आह्वान को विभिन्न समूहों का समर्थन मिल रहा है। खन्नूर सीमा पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंधेर ने कहा, ’30 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक पंजाब बंद रहेगा। हमें कई यूनियनों और समूहों से समर्थन मिला है। इस दिन पंजाब सरकार और निजी कार्यालय दोनों बंद रहेंगे। 30 दिसंबर को रेल और सड़क यातायात भी बंद रहेगा।’
30 दिसंबर को ‘पंजाब बंद’
हरियाणा सीमा के पास संगरूर जिले के खनौरी बॉर्डर पर पंजाब के किसानों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन अपने 318वें दिन में प्रवेश कर गया। वे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी के लिए कानून बनाने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 13 फरवरी, 2024 से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपनी ‘जिद’ छोड़ कर किसानों से बातचीत का रास्ता खोलना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और उनसे सवाल किया कि अगर वे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोक सकते हैं तो 200 किलोमीटर दूर बैठे अन्नदाताओं से बात क्यों नहीं कर सकते?
पंजाब के मुख्यमंत्री ने दिया बयान
पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, “केंद्र सरकार को अपनी पुरानी जिद छोड़ कर किसान संगठनों से बातचीत का रास्ता खोलना चाहिए… कबूतर के आंख मारने से बिल्ली नहीं भागती.. पता नहीं केंद्र सरकार अब कौन सा प्रायश्चित कर रही है?? अगर मोदी जी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोक सकते हैं तो क्या 200 किलोमीटर दूर बैठे अन्नदाताओं से बात नहीं कर सकते? किस समय का इंतजार कर रहे हैं..?” इससे पहले किसान दिवस के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।