किसानों को मिली राहत, ब्याज सहायता योजना को एक साल के लिए बढ़ाया
ब्याज दर में राहत, किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा फायदा
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए ब्याज सहायता योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया, जिससे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सस्ते ब्याज दर पर लोन मिल सकेगा। इस योजना के तहत समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को 4 प्रतिशत ब्याज दर पर लाभ मिलेगा। यह निर्णय कृषि विकास और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए किसानों के लिए संशोधित ब्याज योजना (MISS) के तहत ब्याज सहायता योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया। बता दें कि यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड (kcc) के माध्यम से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर अल्पकालिक लोन की सुविधा मिलती है। इस योजना के तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (kcc) के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के लोन पर 7 प्रतिशत की ब्याज दर मिलती है, जो समय पर चुकाने पर 4 प्रतिशत हो जाती है। इस योजना से कृषि लोन का प्रवाह तेजी से बढ़ा है।
Cabinet approves continuation of Modified Interest Subvention Scheme (MISS) for FY 2025-26 with existing 1.5% Interest Subvention (IS).
The cost of working capital of the farmers has been reduced by the Interest Subvention Scheme. Special emphasis has been laid on providing a… pic.twitter.com/mkwFfuSoQI
— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) May 28, 2025
7.75 करोड़ से ज़्यादा KCC खाते
सरकार ने एक बयान में कहा कि देश में 7.75 करोड़ से ज़्यादा KCC खाते हैं। खेती में संस्थागत लोन के प्रवाह को बनाए रखने के लिए इस सहायता को जारी रखना महत्वपूर्ण है। जिससे उत्पादकता बढ़ाने और छोटे और सीमांत किसानों के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है। केसीसी के ज़रिए लोन वितरण 2014 में 4.26 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर दिसंबर 2024 तक 10.05 लाख करोड़ रुपये हो गया।
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खेती लोन प्रवाह भी बढ़ा
कुल खेती लोन प्रवाह भी 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 25.49 लाख करोड़ रुपये हो गया। एक बयान में कहा गया कि कैबिनेट का फ़ैसला किसानों की आय दोगुनी करने, ग्रामीण लोन पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने और समय पर किफ़ायती लोन के ज़रिए कृषि विकास को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टी करता है।
