वित्त मंत्री ने बजट में पूरे एमएसएमई क्षेत्र को किया निराश

लुधियाना : एक ओर जब केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेतली अपना अंतिम बजट पेश कर रहे थे, वहीं औद्योगिक नगरी के उद्यमी लाइव डिस्कशन के तहत बजट को बेहद ही उत्सुकता से देख रहे थे तथा अपने विचार दे रहे थे।

सीआईसीयू के अध्यक्ष उपकार सिंह आहुजा ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र की मांग पूरी नहीं हुई है और एमएसएमई क्षेत्र के लिए कोई खास पैकेज नहीं दिया गया है। उद्योग वित्त मंत्री एमएसएमई क्षेत्र के माध्यम से बहुत ही उचित हित में उममीद कर रहा था, जो माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित वार्षिक बजट 2018-19 में नहीं है। हालांकि, उन्होंने वार्षिक बजट के कुछ परिणामों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सिंचाई और कृषि पर ध्यान केंद्रित दिया गया है। इससे ट्रैक्टर और कृषि उपकरण की अधिक मांगों को जन्म देगा और देश में इंजीनियरिंग उद्योग को बढ़ावा देगा।

उन्होंने कॉरपोरेट टैक्स की सराहना की, जो कि 50 करोड़ रु से बढाकर 250 करोड़ किया गया है। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे । उन्होंने यह भी कहा कि कार्पोरेट क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल योजना काफी उपयोगी होगी। सीआईसीयू के महासचिव पंकज शर्मा ने 2018-19 के वार्षिक बजट पर टिप्पणी की और भारत सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि परिधान उद्योग के लिए 7,000 करोड़ का प्रावधान एक अच्छा कदम है और इससे क्षेत्र के निर्यात के अवसरों में वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा कि एफडी / आरडी से आय का ब्याज बढ़ाकर 50,000 रूपये और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए मेडिकल सुविधा में 3,000 से 50,000 रुपये वृद्धि एक अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि सीनियर सिटिंस के लिए निजी आयकर संरचना में कोई बदलाव नहीं है। अंगद सिंह, संयुक्त सचिव, सीआईसीयू ने प्रोविडेंट फंड में महिला कर्मचारी योगदान के लिए 12 प्रतिशत से 8 प्रतिशत की कमी की सराहना की। यह महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करेगा । रेलवे सेवाओं के लिए 1,48,000 करोड़ रुपये रेलवे सेवाओं की उन्नति के लिए एक कदम है। 600 प्रमुख रेलवे स्टेशन के पुनर्विक को अच्छा बताया।

उन्होंने यह भी कहा है कि बजट आम जनता, दलितों और किसानों के लिए अच्छा है, लेकिन एमएसएमई के लिए कोई छूट नहीं है। एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष पैकेज प्रदान नहीं किया गया है, जो कि नोटबंदी और जीएसटी कार्यान्वयन के कारण बडबढाया हुआ है। वित्त मंत्री ने बजट पर पूरे एमएसएमई क्षेत्र को निराश किया है। यह उममीद थी कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए ब्याज दर को कम करने में कुछ छूट दी जाएगी लेकिन कुछ भी नहीं किया गया है। सदस्यों ने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने में कृषि के बाद एमएसएमई क्षेत्र दूसरा स्थान है।

वरिष्ठ सदस्य एचएस पाहवा, अशोक कुमार जुनेजा, विनोद थापर, राम लुभाया, एसएस बेदी, इंद्रपाल सिंह, हितेश डांग, परमिरजीत सिंह सिद्धू, रजनीश बंसल, जसपाल सिंह शाहपुरी, नवीन वर्मा, शाम गुप्ता, दलजीत सिंह डिको, केशो राम विज, हरचरण सिंह, जीवनी बजट सत्र में गुरुचरन सिंह, विशाल कंसल, मनिंदर सिंह चोपड़ा, पदम औल, महोदया मृदुला जैन भी इस लाइव डिस्कशन में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 56 अतिरिक्त बंदरगाहों और हवाई अड्डे के निर्माण के लिए उडान योजना उपयोगी होगी।

– सुनीलराय कामरेड

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