पब्लिक सेक्टर के बैंक प्रमुखों से मिलेंगी वित्त मंत्री सीतारमण, RRB में सुधारों पर होगी चर्चा

सूत्रों ने बताया कि बैठक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में शासन संबंधी सुधारों की समीक्षा भी हो सकती है। कृषि ऋण क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाले आरआरबी को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) प्रायोजित करते हैं। वर्तमान में आरआरबी में केंद्र की 50 फीसदी हिस्सेदारी होती है, 35 फीसदी हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक की और 15 फीसदी हिस्सेदारी राज्य सरकार की होती है।

देश में कुल 43 आरआरबी हैं। सूत्रों ने बताया कि इनमें से एक तिहाई, विशेषकर पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों के आरआरबी घाटे में चल रहे हैं और इन्हें नौ फीसदी की नियामक पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोष की जरूरत है। इन बैंकों का गठन आरआरबी अधिनियम, 1976 के तहत हुआ है और इनका उद्देश्य छोटे किसानों, कृषि क्षेत्र के कामगारों और ग्रामीण इलाकों के कारीगरों को कर्ज तथा अन्य सुविधाएं मुहैया करवाना है।