दिल्ली में वित्तीय समितियों का गठन, सरकारी खर्चों पर रहेगी पैनी नजर
वित्तीय पारदर्शिता के लिए दिल्ली में तीन प्रमुख समितियों का गठन
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने तीन प्रमुख वित्तीय समितियों का गठन किया है, जिनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय मामलों और सरकारी उपक्रमों की निगरानी करना है। इन समितियों में लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति और प्राक्कलन समिति शामिल हैं। इनका गठन वित्तीय पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मंगलवार को घोषणा की कि दिल्ली विधानसभा के विभिन्न सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए सर्वसम्मति से तीन प्रमुख वित्तीय समितियों का सदस्य निर्वाचित किया गया है। इन समितियों का उद्देश्य राज्य के वित्तीय मामलों और सरकारी उपक्रमों की निगरानी करना है। लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति और प्राक्कलन समिति में 9-9 सदस्यों को जगह दी गई है। लोक लेखा समिति में कुल 9 सदस्य चुने गए हैं।
इस लिस्ट में अजय महावर, अरविंदर सिंह लवली, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, कैलाश गहलोत, कुलदीप कुमार, राज कुमार चौहान, सतीश उपाध्याय, शिखा रॉय और वीरेंद्र सिंह कादियान का नाम शामिल है। इसी तरह, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में अहिर दीपक चौधरी, अजय दत्त, अनिल गोयल, गजेन्द्र दराल, कुलदीप सोलंकी, प्रेम चौहान, राज करन खत्री, संजीव झा और तिलक राम गुप्ता का नाम शामिल है।
तो वहीं, प्राक्कलन समिति में गजेंद्र सिंह यादव, हरीश खुराना, इमरान हुसैन, कुलवंत राणा, पूनम शर्मा, संदीप सहरावत, संजय गोयल, सोम दत्त और विशेष रवि का नाम शामिल है। इन समितियों का गठन वित्तीय पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ताकि सरकार के वित्तीय प्रबंधन में कोई असंगति या गड़बड़ी न हो और सभी सरकारी खर्चों का सही तरीके से उपयोग किया जाए।
