जीरो टॉलरेंस की नीति से सुशासन पर फोकस

देहरादून : उत्तराखंड सरकार के ढाई वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति से भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया गया है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने में सरकार काफी हद तक कामयाब रही है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के ढाई साल का कार्यकाल पूरा होने पर राज्य सरकार जहां इसे प्रदेश के हित में बता रही है। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस कार्यकाल को जनविरोधी करार दिया है। 

मुख्यमंत्री को प्रदेश की कमान संभाले ढाई साल का वक्त पूरा हो गया है। सरकार ने अपने इस कार्यकाल के दौरान कई कड़े फैसले लिए तो कई योजनाओं को आगे बढ़या। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन ढाई सालों में हम बहुत बदलाव लाए हैं। आज जीरो टॉलरेंस दिख रहा है। सचिवालय से दलालों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है और साथ ही ऐसी कई योजनाएं हैं, जिसमें उत्तराखंड अटल आयुष्मान योजना से आज हमने प्रदेश भर के लोगों को जोड़ा है। पेयजल योजना को आगे बढ़या और आंगनबाड़ियों में हमने सप्ताह में दो दिन दूध देने का काम शुरू किया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा हमने कोशिश की है कि प्रदेश आगे बढ़े और इन ढाई सालों में यह दिखाई भी दिया है। सरकार से सड़क, पानी, बिजली और शिक्षा को लेकर जनता की सबसे बड़ी आकांक्षाएं होती हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य ने ग्रामीण सड़कों के मामले में देश में पहला स्थान हासिल किया है। साथ ही गांवों को रिकॉर्ड कनेक्टिविटी दी गई है। 

उपभोक्ताओं तक पानी पहुंचाने को ऐसी योजनाएं दी गईं, जो भविष्य में भी काम आएंगी। सौंग बांध और जमरानी बांध परियोजना अगले 50-60 साल तक राज्य की जनता को पानी मुहैया कराती रहेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिल्मों की अधिक से अधिक शूटिंग हो, इसके लिए राज्य में फिल्मों के अनुकूल माहौल बनाया है।

भाजपा सरकार ने जनता के हितों पर कुठाराघात किया
प्रदेश सरकार के ढाई साल के कार्यकाल पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि ढाई साल के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में भाजपा सरकार ने जनता के हितों पर कुठाराघात किया है और यह सरकार पूरी तरह से जनविरोधी सरकार रही है। 

उन्होंने कहा कि ये ढाई साल उत्तराखंड के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। आम आदमी के लिए, गरीब के लिए जो हमारे समय में पैसा जाता था वो गरीबों की जेब में जाना कम हो रहा है। भाजपा सरकार के इस ढाई साल के कार्यकाल के दौरान बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ा है।
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