खाद्य भंडारण का हल निकलना जरूरी

ब्यूनस आयर्स: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने विश्व व्यापार संगठन की आज शुरू हुई 11वीं मंत्रीस्तीय बैठक में कहा कि खाद्य पदार्थो के सार्वजनिक भंडारण का स्थायी हल निकाला जाना चाहिए। मंत्री ने कहा कि स्थायी हल के तहत सभी विकासशील सदस्य देशों और अल्पविकसित देशों के मौजूदा एवं भविष्य के कार्यक्रमों को शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि यह लाखों गरीब लोगों के जीवनयापन के लिए है। प्रभु ने जी-33 देशों की बैठक में भाग लेने के बाद ट्विटर पर यह बात कही। जी-33 ऐसे 47-विकासशील देशों का समूह है जिनकी चुनौतियां और उद्देश्य एक समान है।

यह समूह खाद्य सुरक्षा तथा किसानों के जीवनयापन को प्रभावित करने वाले मुद्दों को लेकर मुखर रहा है। प्रभु ने सार्वजनिक भंडारण के मुद्दे पर संगठित कदम उठाने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि विकासशील देशों में कृषि मुख्यत: वर्षा आधारित है और वहां लाखों गरीब लोगों को दो वक्त का खाना मुहैया कराने के लिए यह बेहद जरूरी है। उन्होंने विशेष बचाव तंत्र की भी वकालत करते हुए कहा कि यह विकासशील देशों को आयात पर रोक लगाने और मूल्य नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकसित देशों में कृषि उत्पादों पर भारी छूट मिलने के कारण इनका विकासशील देशों में आयात काफी सस्ता हो जाता है।

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