ग्रामीण विकास के लिए 15वें वित्त आयोग ने यूपी को 1598.80 करोड़ और आंध्र को 446.49 करोड़ दिए
यूपी और आंध्र के ग्रामीण विकास के लिए वित्त आयोग ने दी आर्थिक सहायता
भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान के रूप में 1598.80 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त जारी की हैं। ये धनराशि उत्तर प्रदेश के 75 जनपद सभी 826 ब्लॉक व 57691 ग्राम पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई हैं। आंध्र प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान की दूसरी किस्त 420.9989 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जिसे विधिवत रूप से 13097 ग्राम पंचायतों व 650 ब्लॉकों को प्रदान की जाएगी ।
भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल के लिए राज्यों को पंद्रहवें वित्त की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय द्वारा दो किस्तों मे ये धनराशि प्रदान करता हैं । भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल के लिए राज्यों को पंद्रहवें वित्त की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय द्वारा दो किस्तों मे ये धनराशि प्रदान करता हैं । संविधान की 11 वीं अनुसूची के अनुसार पंचायतों के अंतर्गत 29 विषय शामिल है, जिसमें स्वच्छता, पानी ,घरेलू अपशिस्ट, मानव अपशिस्ट, ग्रामीण हाट आदि शामिल हैं ।
गांधी जी के स्वराज्य का सपना और भारतीय लोकतंत्र को देश के आखिरी पायदान तक पहुचाने के लिए भारत सरकार पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों को सीधे पंचायती राज संस्थाओं ग्रामीण स्थानीय निकायों को दे रही है, जिससे ग्रामीण स्थानीय शासन का परिदृश्य बदल रहा है। यह रणनीतिक वित्तीय सशक्तीकरण स्थानीय प्रशासन में क्रांति ला रहा है, जवाबदेही को बढ़ावा दे रहा है और ग्रामीण स्तर पर आत्मनिर्भरता का पोषण कर रहा है।