विदेश मंत्री जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री के साथ विशेष रणनीतिक साझेदारी विकसित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 6 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत की, एक आधिकारिक बयान में कहा गया। बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने व्यावहारिक सहयोग के पूरे स्पेक्ट्रम में दोनों देशों के बीच विशेष और विशेष रणनीतिक साझेदारी को और विकसित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों पक्षों ने आगामी रूसी-भारतीय संपर्कों के कार्यक्रम पर चर्चा की। भारत की 2026 में एसोसिएशन की आगामी अध्यक्षता के साथ-साथ वर्तमान ब्राजील की अध्यक्षता के सकारात्मक परिणामों को ध्यान में रखते हुए ब्रिक्स के भीतर जुड़ाव को तेज करने पर विशेष ध्यान दिया गया। बयान में कहा गया कि मंत्रियों ने कई सामयिक अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। एक्स पर एक पोस्ट में जयशंकर ने कहा, "ब्रिक्स 2025 के मौके पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिलकर अच्छा लगा। द्विपक्षीय सहयोग, पश्चिम एशिया, ब्रिक्स और एससीओ पर चर्चा हुई।"
विदेश मंत्रालय ने जयशंकर और लावरोव की एक तस्वीर साझा की
इससे पहले, रूस के विदेश मंत्रालय ने जयशंकर और लावरोव की एक तस्वीर साझा की, जिसमें बताया गया कि दोनों नेताओं ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर बातचीत की। रूस के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया, "रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर बैठक की। रियो डी जेनेरियो, 6 जुलाई।"
ब्रिक्स समूह के नेता रियो डी जेनेरियो में एक
दोनों नेताओं की इस साल फरवरी में जोहान्सबर्ग में मुलाकात हुई थी, जहां उन्होंने भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय सहयोग की चल रही प्रगति पर चर्चा की थी।
ब्राजील द्वारा आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मे में लनभाग लेने के लिए ब्रिक्स समूह के नेता रियो डी जेनेरियो में एकत्र हुए। ब्राजील की अध्यक्षता में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के साथ-साथ नए सदस्य मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के नेता एक साथ आए। रविवार को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद की निंदा "सुविधा" के बजाय एक "सिद्धांत" होना चाहिए, इसे वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में मानवता के लिए "सबसे गंभीर चुनौती" बताया।
