विदेश मंत्री जयशंकर ने IMEC को अटलांटिक से प्रशांत तक का प्रयास बताया

मध्य पूर्व और यूरोप के बीच संपर्क

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भूमि संपर्क स्थापित करना चाहता है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित 2023 G20 शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित इस परियोजना का उद्देश्य भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच संपर्क बढ़ाना और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है।दिल्ली में IIC-ब्रूगेल वार्षिक संगोष्ठी में अपने मुख्य भाषण के दौरान, विदेश मंत्री ने मध्य पूर्व संघर्ष के कारण परियोजना में आने वाली बाधाओं की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, एक विशेष पहल जो मुझे लगता है कि आपका ध्यान आकर्षित करने लायक है, वह है IMEC, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा। यह (IMEC) निश्चित रूप से अक्टूबर 2023 से मध्य पूर्व में होने वाले घटनाक्रमों के कारण धीमा हो गया है। हालांकि, भारत और खाड़ी देशों के बीच कुछ शुरुआती कदम वास्तव में शुरू हो गए हैं।

नियंत्रित प्रौद्योगिकियों और डिजिटल लेनदेन

विदेश मंत्री ने कहा, हम भारत में एक साथ दक्षिण पूर्व एशिया के माध्यम से पूर्व की ओर भूमि संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर, यह वास्तव में अटलांटिक से प्रशांत तक का प्रयास है। जयशंकर ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर प्रगति के लिए आगे जोर दिया। उन्होंने कहा, FTA पर, मुझे लगता है कि यह वास्तव में समय है कि हम इसके साथ आगे बढ़ें। हमने नियंत्रित प्रौद्योगिकियों और डिजिटल लेनदेन से निपटने के लिए व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना की। आज हमारी बातचीत आपदा लचीलापन और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों से लेकर सतत शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास तक फैली हुई है। विदेश मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि यूरोपीय संघ भारत का “सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार” है, और कहा कि वैश्विक अस्थिरता और अनिश्चितता के बीच उनका संबंध एक महत्वपूर्ण स्थिर कारक हो सकता है।

जयशंकर ने कहा, ऐसी दुनिया में जो इतनी अस्थिर और अनिश्चित है, भारत-यूरोपीय संघ के बीच मजबूत संबंध एक महत्वपूर्ण स्थिरता कारक हो सकता है। भारत निश्चित रूप से पिछले कुछ वर्षों में यूरोप की अधिक रणनीतिक जागृति से अवगत है। यह भी गहन जुड़ाव के चालक के रूप में काम कर सकता है। हम पहले से ही ऐसा होते हुए देख रहे हैं, उदाहरण के लिए, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग में करीबी रक्षा में लब्बोलुआब यह है कि भारत-यूरोपीय संघ के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं।