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विदेश सचिव मिस्री की अफगान विदेश मंत्री से मुलाकात, सहयोग पर चर्चा

चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत-अफगान व्यापार को बढ़ावा देने पर सहमति

03:41 AM Jan 17, 2025 IST | Vikas Julana

चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत-अफगान व्यापार को बढ़ावा देने पर सहमति

विदेश सचिव मिस्री की अफगान विदेश मंत्री से मुलाकात  सहयोग पर चर्चा

विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत विकास और सहयोग के लिए अफगानिस्तान की सरकार के साथ और अधिक जुड़ना चाहता है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री की कार्यवाहक अफगान विदेश मंत्री मावलवी आमिर खान मुत्ताकी के साथ हाल ही में हुई बैठक का जिक्र करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दोनों देशों के बीच सबसे उच्च स्तर की सहभागिता थी। उल्लेखनीय रूप से, विदेश सचिव मिस्री ने इस महीने की शुरुआत में दुबई में कार्यवाहक अफगान विदेश मंत्री से मुलाकात की, जो 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से दोनों देशों के बीच जुड़ाव के स्तर को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जायसवाल ने आज एक प्रेस वार्ता में कहा कि “हमारा काबुल में एक तकनीकी मिशन है। पिछले एक साल में हमने संयुक्त सचिव स्तर पर कई बैठकें की हैं। यह हमारी अब तक की सबसे उच्च स्तर की भागीदारी थी, और हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए और अधिक काम करना चाहते हैं और साथ ही विकास सहयोग पर अफगानिस्तान सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं।”

जायसवाल ने आगे बताया कि भारत मानवीय और विकासात्मक सहायता को मजबूत करके अफगानिस्तान के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों को जारी रखना चाहता है। इन दोनों मामलों में हम अफगानिस्तान के लोगों के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वहां जो कुछ भी कर रहे हैं, उसे जारी रखना चाहते हैं।

हम खेलों में भी और अधिक करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान के कई क्रिकेट खिलाड़ी यहां इंडियन प्रीमियर लीग में खेलते हैं, ग्रेटर नोएडा भी उनका घरेलू मैदान है। इसलिए ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम अपने संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं ताकि हम अपने दृष्टिकोण, अपनी मानवीय सहायता, विकासात्मक सहयोग के मोर्चे पर अपनी भागीदारी का अधिक लाभ उठा सकें।

बैठक के दौरान, विदेश सचिव मिस्री ने अफगान लोगों को और अधिक मानवीय और विकास सहायता प्रदान करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने चाबहार बंदरगाह के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने पर भी सहमति व्यक्त की है। यह देश में स्वास्थ्य क्षेत्र और शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए भी अपना समर्थन बढ़ाएगा।

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Vikas Julana

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